महापालिका प्रशासनाची कारवाई; महिनाभरात जागा मोकळी करण्याची तंबी

पुणे - नदीपात्रालगतच्या पूररेषेत बेकायदा राडारोडा टाकून जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरोधात महापालिकेने कठोर भूमिका घेतली असून, या संदर्भातील कर्वेनगरमधील (सर्व्हे क्र.९) नऊ जणांना सोमवारी नोटिसा बजावण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, महिनाभरात राडारोडा हलवून जागा मोकळी करण्याची तंबीही त्यांना देण्यात आली आहे. नदीपात्रात राडारोडा टाकून अतिक्रमण केल्याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये नुकतेच प्रसिद्ध झाले होते. 

याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर कर्वेनगरमध्ये ज्या ठिकाणी पूररेषेच्या आत राडारोडा टाकण्यात येत आहे, त्या परिसराची पाहणी करून अधिकाऱ्यांनी परिस्थिती जाणून घेतली. नदीपात्रालगतच्या पूररेषेच्या आत भराव आणि राडारोडा टाकण्यास बंदी आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करीत, अशा भागांमध्ये अतिक्रमणे होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कर्वेनगर परिसरात सुमारे दीड ते दोन हजार ट्रक राडारोडा टाकण्यात आल्याचे उघडकीस आले. ही जमीन व्यावसायिक कारणांसाठी वापरण्याचा संबंधितांचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिका प्रशासन आणि पाटबंधारे खात्याच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रकार घडल्याची तक्रार स्थानिक नगरसेवक सुशील मेंगडे यांनी केली आहे. मात्र, पूररेषा आखण्यात आली नसल्याने अशा घटना होत असल्याची कारणे दोन्ही यंत्रणांकडून दिली जात आहेत. 

या पार्श्‍वभूमीवर नदीपात्रातील राडारोडा उचलण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याबाबत पाटबंधारे खात्याने महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. त्यानंतर महापालिकेच्या बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी प्रत्यक्ष पाहणी केली. ज्या ठिकाणी राडारोडा पडलेला आहे, त्या शेजारच्या जागामालकांना नोटिसा दिल्या. 

दरम्यान, शहराच्या हद्दीत मुठा नदीपात्रालगत मोठ्या प्रमाणात तात्पुरती आणि कायमस्वरूपी अतिक्रमणे झाली आहेत. गेल्या पाच-ते सहा वर्षांपासून अतिक्रमणे होत असली, तरी त्यावर कठोर कारवाई होत नाही. त्यामुळे मुख्यत: व्यावसायिकांचे धाडस वाढत चालले आहे. येथील अतिक्रमणांमुळे पावसाळ्यात नदीपात्रालगतच्या घरांना धोका निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे अतिक्रमणे काढावीत, अशी मागणी नगरसेवक सुशील मेंगडे यांनी केली. 

नदीपात्रात विशेषत: पूररेषेत अतिक्रमण केल्याप्रकरणी संबंधितांना याआधी नोटिसा दिल्या आहेत. ही कारवाई सुरूच आहे. तसेच, कर्वेनगरमधील काही लोकांना नोटिसा दिल्या असून, राडारोडा न काढल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
- राजेश बनकर, महापालिकेच्या बांधकाम खात्याचे अधिकारी