सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण न झाल्यास करावा लागणार खुलासा

पुणे - गेल्या वीस वर्षांपासून राज्यातील लाखो सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण आणि तपासणी झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

त्यानंतर एक लाख १६ हजार नोंदणीकृत सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण आणि तपासणी करण्याचे आदेश सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित केली असून, ज्यांचे १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही, त्यांच्याकडून लेखी जाब घेतला जाणार आहे.

तत्कालीन सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी राज्यभरातील सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार राज्यात सर्वेक्षण मोहीम हाती घेत सुमारे ५४ हजार संस्थांचे सर्वेक्षण करून त्यातील ३७ हजार संस्थांची नोंदणी रद्द (डी-रजिस्ट्रेशन) करण्यात आली. राज्यातील १ लाख ५४ हजार सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षणाचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्यासाठी जिल्हा स्तरावर ‘वर्ग एक ते तीन’ आयुक्त या स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना उद्दिष्ट पूर्ततेसाठी एक वर्षाचा कृती आराखडा दिला आहे. यंदाच्या ३१ मार्चअखेर एक लाख १६ हजार संस्थांचे लेखापरीक्षण झाले आहे. पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत परीक्षणाचे काम शिल्लक राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्याचा लेखी जाब घेण्यात येणार आहे.

लेखापरीक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे 
सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी १९७४ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे (ऑडिट मॅन्युअल) तयार केले असून, सध्या ते वापरात आहेत; परंतु सहकार कायद्यामध्येही बदल होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सहकार आयुक्तालयाकडून मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीने अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविली आहेत.