पुणे - राज्याच्या बहुतांश भागात बांधकाम व्यवसायामध्ये अद्यापही मंदीचे वातावरण आहे. त्यामुळे बाजारातील मंदीचे परिणाम समजून घेऊन यंदा रेडीरेकनरच्या किंमती वाढवू नयेत. किंबहुना बऱ्याच भागात किंमती कमी करणे योग्य राहील, असे मत क्रेडाई महाराष्ट्र या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने व्यक्त केले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्यात रेडीरेकनरचे दर १ एप्रिलपासून वाढण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर क्रेडाई संघटनेने रेडीरेकनरच्या दरवाढीला विरोध केला आहे. मागील दोन वर्षांचा अपवाद वगळल्यास यापूर्वी राज्यभर प्रतिवर्ष १०% ते २५% रेडीरेकनरचे दर वाढविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे गेल्या सात वर्षांत बरेच ठिकाणी ३०० टक्के इतकी भरमसाठ वाढ झालेली आहे. रेकनर पुस्तकामधील तळटिपांमध्ये वारंवार व्यापक बदल केल्याने मूल्यांकनामध्ये सातत्याने वाढ झालेली दिसून येते. त्यामुळे मागील दोन वर्षांप्रमाणे यंदाही रेडीरेकनरमध्ये कोणतीही वाढ करू नये, अशी मागणी क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष राजीव परीख यांनी केली आहे. 

मुद्रांक शुल्क हा राज्याचा उत्पन्न देणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा स्रोत आहे. त्यातच ग्रामीण आणि प्रभावी क्षेत्रात तसेच मेट्रोसाठी १ टक्का मुद्रांक शुल्कामध्ये वाढ केल्यामुळे चालू वर्षात शासनाकडे मुद्रांक शुल्कातून जमा होणाऱ्या महसुली उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ झालेली आहे. बांधकाम व्यवसाय गेली सतत ३-४ वर्ष मंदीच्या वातावरणातून जात असून फ्लॅटची विक्री वाढविण्यासाठी व्यावसायिकांना अधिक सवलती द्यावा लागत आहेत. या संभाव्य दरवाढीमुळे घर घेऊ पाहणाऱ्या ग्राहकांना घर घेणे हे स्वप्नवत होणार यात शंकाच नाही. 

घरबांधणीला खीळ बसण्याची शक्‍यता
राज्य सरकार परवडणारी घरे जनतेला उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक सवलती देत असताना अशा प्रकारे जमिनीचे व फ्लॅटसाठीचे रेडीरेकनरमधील दर वाढविल्यास घर बांधणीला मोठ्या प्रमाणात खीळ बसण्याची शक्‍यता संघटनेने वर्तविली आहे. जनहिताच्या दृष्टीने स्थानिक आमदार व खासदार यांना समक्ष भेटून वरील अडचणीची माहिती व अन्यायाची वस्तुस्थिती समजावून सांगण्याचा प्रयत्न क्रेडाईचे पदाधिकारी करणार आहेत. तसेच राज्यस्तरीय पदाधिकारी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री आणि नोंदणी महानिरीक्षक यांना भेटून अडचणी दूर करण्याची विनंती करणार असल्याची माहिती संघटनेने दिली आहे.