पुणे : राज्य सरकारने केलेल्या शुल्क अधिनियमात त्रुटी असल्यामुळे विनाअनुदानित खासगी शाळा शुल्क वाढ करून पालकांची पिळवणूक करत आहेत. त्यामुळे सरकारने शुल्क अधिनियमात तातडीने बदल करावा किंवा नवीन शुल्क अधिनियम तयार करून अंमलात आणावा, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.

- कोरोनाला रोखण्यासाठी आता आलंय 'स्मार्ट हेल्मेट'

राज्य सरकारने २०११मध्ये तयार केलेल्या शुल्क अधिनियमात अनेक त्रुटी असून त्याचा फायदा खासगी शिक्षण  संस्था चालकांना होत आहे. त्यामुळे अन्यायकारक शुल्क वाढ करणाऱ्या संस्था चालकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी नवीन अधिनियम करणे गरजेचे आहे, असे मत शिक्षण सुधारणा मोहीमेच्या (सिस्कॉम) संचालक वैशाली बाफना यांनी व्यक्त केले आहे.

- पुणे : कोरोनामुळे मोटार खरेदी होती थंड; पण आता...

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा शाळांनी शुल्क वाढ न करता शुल्क कमी करून पालकांकडे शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावून नये, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने काही दिवसांपूर्वी दिले होते. त्यानंतर या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांच्या शुल्कामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्णय देण्यात आला. त्यामुळे यंदा खासगी शुल्कवाढ केली जाण्याची शक्यता आहे.

- मिशन वंदे भारत झाले सक्सेस; काय आहे वाचा सविस्तर

या पार्श्वभूमीवर शुल्काबाबतच्या अधिनियमात बदल किंवा नवीन अधिनियम तयार करण्याची मागणी होत आहे. सिस्कॉम संस्थेने पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शुल्क फेर निश्चिती हा अहवाल २०१७ मध्येच सरकारला सादर केला आहे. मात्र त्यावर सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. शुल्क अधिनियम २०११ हा पालकांच्या हितासाठी करण्यात आला असला तरीही त्यातील तरतूदी या संस्था चालकांच्या हिताच्या आहेत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सरकारला शिक्षण संस्थांच्या शुल्कावर नियंत्रण घालण्याचा अधिकार आहे. २०१८ मध्ये शुल्क अधिनियमात सुधारणाच्या बहाण्याने संस्थाचालकांना अधिकाधिक नफाखोरीला वाव देणारी सुधारणा सरकारने केली आहे. त्यामुळे आता सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तातडीने बैठक घेऊन सर्वांना समान न्याय देणारे घटनात्मक नवीन शुल्क अधिनियम तयार करून तातडीने अंमलात आणावे, अशी मागणी बाफना यांनी केली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप