शहरातील बहुतांश इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांकडून पूर्व प्राथमिक, प्राथमिकची प्रवेश प्रक्रिया सुरू
पिंपरी - शालेय शिक्षण विभागाने प्राथमिक शाळांतील प्रवेशाचा कोणताही कार्यक्रम जाहीर केलेला नाही. तरीही पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड शहरातील खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी पुढील वर्षीच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या शाळांकडून पूर्व प्राथमिक व प्राथमिकच्या सर्व प्रवेशांसाठी अर्ज विक्री सुरू आहे. प्रवेशासाठी पालकांची धावपळ सुरू असून, शाळाशाळांमध्ये रांगा लावताना तारांबळ उडाली आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली काही शैक्षणिक संस्थांनी पैसा कमाविण्याचा मार्ग निवडला आहे. याकडे शिक्षण विभागाने लक्ष घालावे, अशी मागणी पालक व विविध शिक्षणतज्ज्ञांनी केली आहे.

"शाळा प्रवेश' हा शब्द ऐकताच हल्ली पालकांना घाम फुटतो. आपले मूल शाळेत जाणार, याचा आनंद दूरच, याउलट त्याला शाळेत घालण्यासाठी कोणते दिव्य पार करावे लागणार, याची चिंताच पालकांना सतावते. यंदाही सर्व नियम, अटी, कायदे धाब्यावर बसवत शहरातील बहुतेक शाळांनी मनमानी "जैसे थे'च ठेवल्याने पालकांचे मात्र धाबे दणाणले आहेत.
शाळेसमोर पहाटेपासून लागलेल्या रांगा, विविध प्रकारच्या कागदपत्रांसाठी धावपळ करणारे आई-वडील, नातेवाईक हे चित्र हमखास शाळांसमोर पाहायला मिळत आहे. जून 2017-18 साठीच्या प्रवेशाकरिता या शाळा सरसावल्या असल्या, तरी डिसेंबर-जानेवारीतच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याची घाई सुरू आहे.

सरकारी आदेशांची पायमल्ली
जानेवारी महिन्यापूर्वी नवीन शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश सुरू न करण्याची सूचना शिक्षण विभागाकडून वारंवार मिळूनही या शाळांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. शालेय प्रवेश प्रक्रिया, डोनेशन, शुल्क (फी) यासंदर्भात राज्य सरकारने विविध नियम ठरवून दिले आहेत. वेळोवेळी परिपत्रके काढली आहेत. काही कायदेही तयार केले आहेत. त्यामध्ये शिक्षा, दंड तर कधी शाळेची मान्यता रद्द करण्याचीही तरतूद आहे. तरीही संबंधित शिक्षण संस्थांकडून वर्षानुवर्षे नियमांची सर्रासपणे पायमल्ली होत आहे. यंदाचे वर्षही त्याला अपवाद नाही.

सर्वसामान्यांना फटका
शहरातील अनेक शाळांमध्ये पुढील वर्षीची प्रवेश प्रक्रिया नोव्हेंबर महिन्यापासून सुरू झाली असून, काही शाळांमध्ये डिसेंबरपूर्वीच पूर्ण झाल्या आहेत. तर उर्वरित शाळांमधील प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. अवाजवी फी, डोनेशन आणि शैक्षणिक साहित्य, सोयीसुविधांबाबत शाळांची मनमानी सुरू आहे. पालकांची भावनिकता, भीतीचा फायदा या शाळा घेत आहेत. कारवाईबाबत उदासीन असणारे प्रशासन आणि शासकीय नियमांना धाब्यावर बसविण्याच्या शाळांच्या वाढत्या वृत्तीचा फटका मात्र सर्वसामान्य पालकांना बसत आहे.

पालकांची लूट थांबणार का?
शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि शाळांची मिलिभगत असल्यानेच शाळांचे आयते फावले असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सर्व खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी परस्पर प्रवेश सुरू केले असल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात आहे. केवळ प्रवेश अर्जांसाठी पालकांकडून हजारोंच्या पटीत पैसे उकळले जात असून, एक ते पाच हजार रुपये अशा अर्जांच्या किमती आहेत. प्रवेश मिळण्याची खात्री नसल्याने बहुतांश पालक हजारो रुपये खर्चून एकाहून अधिक शाळांमध्ये प्रवेश अर्ज भरत आहेत. पालकांची ही लूट केव्हा थांबणार, असा प्रश्‍न वाबळे यांनी विचारला आहे.

आकडे बोलतात...
- प्रवेश अर्ज : एक ते पाच हजार रुपये
- डोनेशन : 25 ते 50 हजार रुपये
- शुल्क : 25 हजार ते दीड लाख रुपये
- शहरात खासगी शाळा (इंग्रजी) : 205