पुणे : शहरातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी असलेल्या जनता वसाहत, राजीव गांधीनगर वसाहत आणि पर्वती पायथा येथील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे रखडले आहे. या परिसरातील इमारतींच्या उंचीवर असलेली मर्यादा २१ वरून ४० मीटरपर्यंत करण्यास मान्यता देणारा प्रस्ताव दोन वर्षांहून अधिक काळ सरकार दरबारी प्रलंबित आहे. त्यास मान्यता न मिळाल्याने १२ हजारांहून अधिक झोपडीधारकांना घरांची प्रतीक्षा आहे. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने तरी आमचा प्रश्‍न मार्गी लावा, अशी मागणी झोपडीधारकांकडून होत आहे.

पर्वती पायथ्याखाली सुमारे ९० एकर जागेवर ही झोपडपट्टी वसली आहे. या झोपडपट्टीसह पर्वतीलगत सुमारे १२ हजारांहून अधिक झोपडीधारक राहतात. २५ वर्षांपूर्वी येथील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रयत्न झाला होता. त्यासाठी झोपडीधारकांना इंदिरानगर, अप्पर-सुपर येथे घरे देण्यात आली. परंतु पुनर्वसनाचे काम १०० टक्के पूर्णतः होऊ शकले नाही. आता नव्याने या झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाला चालना देण्यासाठीच्या एसआरए प्राधिकरणाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, त्याला यश आले नाही.

सध्याची परिस्थिती काय?

या परिसरातील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठीचा प्रस्ताव एसआरए प्राधिकरणाकडे दाखल झाला आहे. त्यावर प्राधिकरणाने सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र उंचीच्या मर्यादेमुळे प्रकल्पांचे कामकाज सुरू होऊ शकत नाही. उंचीची मर्यादा काढून त्यामध्ये वाढ केल्यास पुनर्वसन प्रकल्पांची कामे सुरू होऊ शकतात.

कशामुळे रखडला प्रकल्प?

जनता वसाहतीजवळ पर्वतीवर मंदिर आहे. पुरातत्त्व खात्याच्या अ वर्गात या वस्तूचा समावेश होतो. त्यामुळे त्या परिसरात २१ मीटर उंचीपर्यंत इमारत बांधण्यास परवानगी आहे. महापालिकेच्या बांधकाम नियमावलीतील ही तरतूद २०२० मध्ये राज्य सरकारने मंजुरी दिलेल्या यूडीसीपीआर नियमावलीतही कायम ठेवली.

त्यामुळे सिंहगड रस्त्याच्या उत्तरेकडील परिसराचे पुनर्वसन करायचे झाल्यास सहा ते सात मजल्यांच्या सुमारे १२५ इमारती बांधाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे इमारतींच्या उंचीचे बंधन शिथिल केले, तरच पुनर्वसन करणे शक्‍य आहे. हे लक्षात आल्याने तत्कालीन गृहमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होऊन पुनर्विकास इमारतींची उंची वाढविल्यास पर्वती परिसराला किती व कशी बाधा येऊ शकते, याचा अभ्यास करून अहवाल सादर करावा, असे ठरले होते.

त्यानुसार एसआरए प्राधिकरणाने एका खासगी संस्थेकडून अभ्यास करून किती उंचीपर्यंतच्या इमारती उभारल्यास पर्वतीवरील मंदिराच्या परिसराला बाधा येऊ शकत नाही, याचा अहवाल तयार करून घेतला. त्यानुसार किमान ४१ तर जास्तीत जास्त ४७ मीटर उंचीपर्यंत पुनर्विकास इमारती उभारणे शक्‍य होऊ शकते, असे निदर्शनास आले.

त्या आधारावर प्राधिकरणाने पर्वती परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास योजनेच्या इमारतींसाठी २१ मीटर उंचीचे बंधन शिथिल करून ४० मीटर उंचीपर्यंत योजना राबविण्यास मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यास पुणे महापालिका, नगर रचना विभाग, गृहनिर्माण विभागाने उंचीची मर्यादा काढण्यास अनुकूल अभिप्राय दिला आहे. दोन वर्षांपासून हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पडून आहे. गेल्या अधिवेशनात आमदार माधुरी मिसाळ यांनी याकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्याला लवकरच मान्यता देण्यात येईल, असे आश्‍वासन सरकारने दिले होते. मात्र कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा या विषयाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा झोपडीधारकांकडून व्यक्त केली जात आहे.