पिंपरी - महापालिकेने खोदाईच्या दरात केलेल्या वाढीमुळे पालिकेच्या तिजोरीमध्ये आठ महिन्यात केवळ १८ कोटी जमा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मागील वर्षी ही रक्कम १६५ कोटी होती. खोदाई शुल्क व केबल टाकण्यासाठीचा खर्च परवडत नसल्याने अनेक कंपन्यांची कामे प्रलंबित आहेत. 

महापालिकेचा बीआरटीएस, झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभाग, आठ क्षेत्रीय कार्यालये आणि मुख्य कार्यालयांमार्फत गेल्या वर्षी विविध संस्थांना भूमिगत सेवावाहिन्या टाकण्यासाठी १२७ परवानग्या दिल्या. तर या वर्षी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत केवळ २१ परवानग्या दिल्या आहेत. रिलायन्स जिओ, व्होडाफोन, अलाईड डिजिटल सर्व्हिस, आयडिया, रामा बिल्डर्स, डी. वाय. पाटील कॉलेज, टाटा, एमएनजीएल, महावितरण, म्हाडा, डिफेन्स, बीएसएनएल, पाणीपुरवठा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आदी शासकीय व खासगी संस्थांचा समावेश आहे. मागील वर्षी २२५.२५ किलोमीटरच्या खोदाईचे १६५ कोटी, तर या वर्षी एप्रिल ते नोव्हेंबरपर्यंत ३३.९ किलोमीटर खोदाईचे अवघे १८.२ कोटी जमा झाले. रस्ता खोदाईला परवानगी देताना महापालिकेला अधिभार शुल्क व रस्ता पूर्ववत करण्यासाठीचे (चराची रुंदी कमीत कमी १.८० मीटर) शुल्क प्रतिमीटर दराने भरावे लागतात. मात्र ऑप्टिकल केबलच्या खोदाईसाठी अधिभार शुल्क वगळण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. विनापरवानगी रस्ते खोदाई संदर्भात नुकतेच अनेक आरोपप्रत्यारोप झाले असून, काही तक्रारीही आयुक्तांकडे दाखल आहेत.

नागपूरचा निर्णय पिंपरीत
रस्ते खोदाईतून मिळणाऱ्या महसुलात महावितरणचा वाटा मोठा आहे. पुणे महापालिकेत महावितरणला शुल्क आकारले जात होते. मात्र, महावितरणला सवलत देण्याचा निर्णय नागपूर महापालिकेत घेण्यात आला. आयुक्त श्रावण हर्डीकर नागपूरला असताना हा निर्णय झाला होता. तोच त्यांनी पिंपरीतही २०१७ पासून राबविला. त्यामुळेही महसुलात घट झाली आहे. मात्र, राज्य सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार महावितरणला राज्यात रस्ते खोदाईसाठी यापुढे शुल्क आकारले जाणार नाही.

गेल्या वर्षी जास्त परवानग्या घेतल्याने शुल्कही त्याप्रमाणात भरले आहे. या वर्षी कंपन्यांच्या खोदाईची कामे नसल्यामुळे परवानग्या कमी घेतलेल्या असतील. खोदाईवर अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असते. 
- दीपक सुपेकर, कार्यकारी अभियंता, महापालिका