पिंपरी - राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामागे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचाच हात असून, शेतकऱ्यांच्या आडून सरकार अडचणीत आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजपच्या राष्ट्रीय प्रवक्‍त्या शायना एन. सी. यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला. अडीच वर्षांत राज्य सरकारने जलयुक्त शिवारसारख्या योजना राबवून शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविण्याचे प्रयत्न केल्याचे सांगून आघाडी सरकारने 15 वर्षांत 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा केल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

मोदी सरकारने तीन वर्षांत केलेल्या योजनांच्या माहितीसाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्ये, शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, ज्येष्ठ नेते वसंत वाणी, आझम पानसरे, प्रदेश सरचिटणीस उमा खापरे, सत्तारूढ पक्षनेता एकनाथ पवार, स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे आदी या वेळी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना अनुदान देणे, दरवाढ देणे असे वरवरचे उपाय न करता त्यांच्यासाठी धोरणात्मक उपाय करण्यावर राज्य सरकारने अडीच वर्षांत भर दिल्याचे सांगून त्या म्हणाल्या, ""जलयुक्त शिवार योजना कमी खर्चात राबवून राज्यातील दुष्काळ हटविण्यावर गांभीर्याने राज्य सरकार काम करीत आहे. 19 हजार गावांपर्यंत या माध्यमातून सरकार पोचवत आहे. याची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली. एमआयटीसारख्या संस्थांनी याचे महत्त्व ओळखून त्यावर अधिक काम करण्याचे ठरविले. केंद्राने सॉईल हेल्थ कार्ड, शेतातून ग्राहकांपर्यंत शेतमाल पोचविण्यासाठी विक्रीकेंद्र स्थापित करून 36 लाख शेतकऱ्यांची सोय केली आहे.''  उपाध्ये म्हणाले, ""सरकारची शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविण्याची मनापासून तयारी आहे; पण कोणाशी बोलायचे हा प्रश्‍न आहे. सुकाणू समितीत मतभेद असल्याचे समोर आले. हे आंदोलन नगर व नाशिक वगळता अन्य कोठे दिसले नाही. मराठवाड्यात मी स्वत: फिरलो. तिकडे कुठेही आंदोलन झाले नाही. 15 वर्षांत प्रथमच 13 लाख क्विंटल तूर खरेदी सरकारने केली. सरकारने सातत्याने हमीभाव देण्याचा प्रयत्न केला आहे.''

"केंद्राकडून परिवर्तनाचा प्रयत्न'
केंद्र सरकारने तीन वर्षांत युवक, महिला व आर्थिक प्रश्‍नांवर फोकस केल्याचे सांगून शायना एन. सी. म्हणाल्या, ""वीस कोटी महिलांना घरगुती गॅस, मनरेगाअंतर्गत आठ हजार प्रशिक्षण केंद्रांद्वारे महिलांना प्रशिक्षण, स्कील डेव्हलपमेंटद्वारे दहा हजार कोटींचे वाटप, गुणवत्ताप्रधान मुलींना स्कॉलरशिप, मुलींच्या बचत खाते योजनेअंतर्गत 11 हजार कोटींची गुंतवणूक, मुद्रा बॅंकेमार्फत 7.33 कोटी महिलांसाठी तीन लाख कोटींची गुंतवणूक झाली. अशा विविध योजना राबवून सरकार परिवर्तनाचा प्रयत्न करीत आहे.''