पिंपरी - ‘‘पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत बहुमताच्या जोरावर विरोधकांचा आवाज दाबण्याचे काम सुरू आहे. शहर विकासाच्या कामांना गती देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सत्तेत असताना वेळप्रसंगी कडक भूमिका घेतली जात असे. जनतेने दिलेल्या निर्णयामुळे आम्हाला विरोधात बसावे लागले. सत्ताधारी भाजपच्या ‘पारदर्शक’ कारभारावर आमचे लक्ष राहणार आहे. लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम सध्या सुरू आहे,’’ असे परखड मत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

माजी आमदार विलास लांडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते. ते म्हणाले, ‘‘जनतेचा कररूपाने दिलेला पैसा योग्य पद्धतीने खर्च व्हायला हवा. शहरातील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहणार आहोत. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल. लक्षवेधी सूचना, मंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन प्रश्‍न सोडविले जातील.’’

‘‘शहरातील अनधिकृत बांधकामांच्या नियमतीकरणाचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. शास्तीकर माफीचा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने घ्यायचा की निर्णय झालेल्या दिवसापासून कर माफी लागू करायची, याचा घोळ कायम आहे. त्याबाबत राज्य सरकारकडून निर्णय अपेक्षित आहे,’’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘‘शहरात नव्याने अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचे प्रशासनाने मान्य केले आहे. मात्र, याबाबत कारवाई करताना त्यामध्ये राजकारण आणू नये. पंतप्रधान आवास योजना आणि ‘बीएसयूपी’अंतर्गत ज्यांना घरांची गरज आहे, अशा दहा टक्के नागरिकांचीच सोय होणार आहे. पर्यायाने घरकुलांसाठी आणखी जागा लागणार आहे. रिंगरोडला प्राधिकरण परिसरात नागरिकांचा विरोध आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी त्याबाबत त्वरित बैठक घ्यावी. बोपखेल येथील कायमस्वरूपी उड्डाणपुलाला मान्यता मिळाल्यानंतर त्याचे काम सुरू होईल.’’  

थेरगाव, जिजामाता आणि भोसरी रुग्णालयाला गती देणे, कचरा समस्येचे निराकरण, बीआरटी मार्गांना गती देणे, तळवडे डिअर पार्क आणि चिखलीतील प्रस्तावित संतपीठाचे काम मार्गी लावणे आदींबाबतही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. 

अजित पवार म्हणाले...
मेट्रो पहिल्या टप्प्यात व्हावी निगडी ते कात्रजपर्यंतच. 
शहर विकासासाठी हवा नवा विकास आराखडा.
शहराचे प्रश्‍न सोडविण्यात राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत आहे. 
पालकमंत्र्यांचे शहराकडे दुर्लक्ष.
राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना पाडण्यासाठी चुकीची प्रभागरचना. 
राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचा निधी वळविल्यास विरोध करणार.