पिंपरी - एकीकडे अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी राज्य सरकारकडून कार्यवाही सुरू आहे, तर दुसरीकडे सरकारने पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणावर सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करून रिंगरोडबाधितांवर टांगती तलवार कायम ठेवली आहे. त्यामुळे या नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, नव्या अध्यक्षांनी सकारात्मक दृष्टिकोनातून आमच्याकडे पाहावे, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकारने 21 जुलै 2017 रोजी अनधिकृत घरे नियमितीकरणासाठी नगररचना विभागामार्फत अधिसूचना जारी केली, त्यानंतर सात ऑक्‍टोबरला सुधारित बाबी समाविष्ट करून त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. त्यामुळे रिंगरोडबाधितांची घरे अधिकृत होण्याची मोठी आशा निर्माण झाली, असताना प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना नियुक्त केल्याने रिंगरोडबाधित धास्तावले आहेत.

याबाबत घर बचाव संघर्ष समितीचे समन्वयक विजय पाटील म्हणाले, 'गेली 30 वर्षे हक्काच्या घरासाठी तीन हजार रहिवासी वाट पाहत होते. सुधारित नियमावलीमध्ये प्राधिकरण आणि महानगर विभागाचा समावेश केल्यामुळे प्राधिकरणातील 22 हजार अनधिकृत घरांचा प्रश्‍न मार्गी लागू शकेल. गेल्या 35 वर्षांमध्ये विकास आराखड्याचे पुनर्अवलोकन झाले नाही. त्याकरिता पुन:सर्वेक्षण विकास आराखडा समितीची नियुक्तीसुद्धा झाली आहे. या समितीच्या अंतिम "रिअलायमेंट' अहवालासाठी प्राधिकरणाचे नवे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी गती देण्याची आवश्‍यकता आहे.''

शंभर फुटांवरच 45 मीटरचा स्पाइन रोड असताना व 50 मीटरचा रावेत-पुनावळे रस्ता काही मीटर अंतरावर असताना 30 मीटरचा एचसीएमटीआर (रिंगरोड) दाट लोकवस्तीतून बनवणे अनावश्‍यक वाटते. हजारो लोकांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून बेघर करणे, 25 हजार लोकांचा संसार उद्‌ध्वस्त करणे हिताचे नाही. चुकीच्या कार्यवाहीमुळे स्वकष्टातून उभारलेली घरे पाडणे म्हणजे राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसानच आहे. कालबाह्य आराखडा राबविणे योग्य नाही. घर बचाव संघर्ष समितीचा विकासाला आणि रिंगरोड प्रकल्पाला विरोध नाही; परंतु नागरिक व प्रशासनामध्ये सुवर्णमध्य काढून प्रकल्प जरूर राबवावा. वीस टक्के जागेचाच प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. त्यासाठी अध्यक्षांनी पर्यायी मार्गाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा व नवीन कायद्यान्वये घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी सकारात्मक अपेक्षा घर बचाव संघर्ष समितीला आहे, असेही ते म्हणाले.