‘एमआयडीसी’चा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याचा उद्योगमंत्र्यांचा निर्णय
पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड परिसरातील शंभर एकर जागेवरील १८ झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्याचा निर्णय उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी घेतला आहे. 

एमआयडीसीच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्‍नासंदर्भात आमदार गौतम चाबुकस्वार यांनी उद्योगमंत्र्यांबरोबर बैठक घेतली होती. विधानभवनात झालेल्या बैठकीला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी संजय देशमुख, कार्यकारी अधिकारी एस. एस. मलाबादे, सहायक अभियंता एन. डी. विंचूरकर आदी उपस्थित होते. 

शहरात एमआयडीसीच्या सुमारे शंभर एकर जागेवर तेरा घोषित आणि पाच अघोषित अशा अठरा झोपडपट्ट्या आहेत. आतापर्यंत दोन वेळा या विषयावर बैठकी झाल्या. त्यात एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाने झोपडपट्ट्याचे पुनर्वसन महामंडळामार्फत करण्यास मान्यता दिली होती. 

ठाणे येथील औद्योगिक क्षेत्रातील एका ठिकाणच्या झोपडपट्टीचे महामंडळामार्फत पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे पाठवून त्या ठिकाणी पायलट प्रोजेक्‍ट उभारून तो यशस्वी झाल्यास तशाच प्रकारचा प्रोजेक्‍ट पिंपरी-चिंचवडमध्ये राबविण्याचे धोरण निशिचत करण्यात आले होते. उद्योग विभागाने नगररचना विभागाकडे प्रकल्पासाठी प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर करण्याची विनंती केली होती; मात्र दीड वर्षापासून हा निर्णय प्रलंबित राहिल्यामुळे या विषयावर पुन्हा बैठक घेण्यात आली. त्यात एमआयडीसीच्या जागेवर असणाऱ्या झोपडपट्ट्याचे पुनर्वसन त्यांनीच करण्याची भूमिका घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. 

पुनर्वसनातील झोपडपट्ट्या
आकुर्डीतील दत्तनगर, विद्यानगर, थरमॅक्‍स चौकातील आंबेडकरनगर, आकुर्डीतील रामनगर, भोसरीतील शांतिनगर या पाच अघोषित, तर आकुर्डीतील अजंठानगर, काळभोरनगर, मोहननगरमधील महात्मा फुलेनगर, चिंचवडमधील अण्णासाहेब मगरनगर, भोसरीतील महात्मा फुलेनगर, भोसरीतील गवळीनगर वसाहत, बालाजीनगर, लांडेवाडी, पिंपरी कोर्टाजवळील मोरवाडी आणि चिंचवडमधील इंदिरानगर या अकरा घोषित झोपडपट्ट्याचा समावेश आहे.