पुणे - जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) सुमारे १३० कोटींच्या निधीला कात्री मारणाऱ्या राज्य सरकारने आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघ्या काही दिवसांचा कालवधी राहिला असताना, पुन्हा तो निधी समितीकडे वर्ग केला आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता पुढील आठवड्यात लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे एवढ्या कमी कालावधीत विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी घेऊन कामे कशी सुरू करायची, असा प्रश्‍न जिल्हा प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे. 

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, क्रीडा, समाजकल्याण, आदिवासी विकास, दुग्धविकास आदी विभागांना विकासकामांसाठी निधी देण्यात येतो. निधी मिळाल्यानंतर संबंधित विभागाकडून कामे हाती घेतली जातात. राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून प्रत्येक जिल्ह्याला निधी वर्ग केला जातो. शासनाने यापूर्वीच विकासकामांच्या निधीत हात आखडता घेतला. मागील वर्षापासून ‘डीपीडीसी’च्या निधीला कात्री लावण्याची पद्धत सुरू झाली. 

निधीच नसल्याने कामे वेळेत सुरू होत नव्हती. त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील विकासकामांवर होत होता. रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, शाळांचे बांधकाम, दुरुस्ती, लहान पूल आदी कामे 

रखडण्याची शक्‍यता होती. निधी मिळण्याची मागणी जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांसह लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे केली. तसेच त्यासाठी पाठपुरावा वित्त विभागाकडे सुरू होता. अखेर या प्रयत्नांना यश आले आहे. 

प्रशासनापुढे आव्हान
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात पुणे जिल्ह्यासाठी ५०५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मंजूर झालेल्या ५०५ कोटींपैकी ३७७ कोटीच प्राप्त झाले होते. उर्वरित सुमारे १३० कोटी रुपयांच्या निधीत कपात केली होती. आता हा निधी मिळाल्याने लोकसभा आचारसंहितेपूर्वी या कामांना प्रशासकीय मान्यतेबरोबरच अन्य मंजुरी घेण्याचे आणि ती कामे सुरू करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनापुढे उभे आहे.

#WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक
तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. 

#SakalSamvad #WeCareForPune