पुणे - रस्त्याच्या आरक्षणाच्या जागा तातडीने ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेकडून पहिल्यांदाच ‘रिझर्व्हेशन क्रेडिट बाँड’चा (आरसीबी) वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात जमीन मालकाला ‘एफएसआय’, ‘टीडीआर’ अथवा ‘रोख भरपाई’ या पारंपरिक पर्यायांबरोबरच ‘आरसीबी’च्या रूपाने नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महापालिकेचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी नुकताच सर्वसाधारण सभेला सादर केला. यामध्ये पहिल्यांदाच शहरातील २३ रस्ते ‘आरसीबी’च्या माध्यमातून विकसित करण्याची तरतूद केली. महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या नव्या विकास आराखड्यास राज्य सरकारने ५ जानेवारी २०१७ मध्ये मान्यता दिली. या आराखड्यातील बांधकाम नियमावलीत आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात ‘आरसीबी’ बाँड देण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, दोन वर्षांत या तरतुदीचा महापालिका प्रशासनाने वापर केला नव्हता; परंतु अर्थसंकल्पात प्रथमच याचा वापर करण्याची संकल्पना मांडली आहे. विकास आराखड्यातील प्राधान्याने रस्ते विकसित करण्यासाठी बाँडचा वापरण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पातील तरतुदीवरून स्पष्ट झाले  आहे.

महापालिकेच्या विकास आराखड्यात पायाभूत सुविधांसाठी खासगी जागांवर विविध आरक्षणे टाकली जातात. त्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी ‘रोख’ अथवा ‘एफएसआय’च्या स्वरूपात यापूर्वी मोबदला दिला जात होता. मात्र, जागा ताब्यात येण्याचे प्रमाण कमी होते. दहा टक्के देखील आराखड्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यावर पर्याय म्हणून अशा जागा ताब्यात याव्यात आणि आरक्षणे गतीने विकसित व्हावीत, यासाठी १९९७ मध्ये महापालिकेने टीडीआर (हस्तांतर विकास हक्क) ही संकल्पना मांडली. त्यामुळे आरक्षित जागा ताब्यात येण्याची प्रमाण वाढले. मात्र, नंतर हा पर्यायही फारसा यशस्वी झाला नाही. या पर्यायाने जेमतेम तीस टक्केच विकास आराखड्याची अंमलबजावणी झाल्याचे समोर आले. त्यातच मध्यंतरी राज्य सरकारने आरक्षणाच्या जागांचा मोबदला दुप्पट केला. त्यामुळे ‘टीडीआर’चे भाव कोसळले. परिणामी, ‘टीडीआर’ची मागणी घटली. त्यामुळे हा पर्यायदेखील बोथट झाल्यामुळे महापालिकेकडून ‘आरसीबी’ हा नवा पर्याय पुढे करण्यात आला आहे.

‘आरसीबी’ म्हणजे काय ?
रिझर्व्हेशन क्रेडिट बाँड (आरसीबी) म्हणजे विकास आराखड्यात एखाद्या जागेवर रस्त्याचे आरक्षण पडले आहे. रस्त्याची जागा ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात जागा मालकाला रोख भरपाई अथवा ‘टीडीआर’च्या स्वरूपात भरपाई नको आहे, तर त्यांच्या जमिनीचा बाजारभाव विचारात घेऊन राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाकडून  ‘व्हॅल्यूएशन’ करून किमत निश्‍चित केली जाईल. त्यानंतर तेवढ्या किमतीचे बाँड महापालिकेकडून जमीन मालकाला दिले जाणार आहेत. हे बाँड जागा मालकास विकता येणार आहेत. तसेच ते हस्तांतरही करता येणार आहेत. 

जमीन मालकांना फायदा
महापालिकेची थकबाकी अथवा कोणत्या स्वरूपातील देणी असतील, तर ती ‘आरसीअी’ अंतर्गत मिळालेल्या बाँडच्या माध्यमातून भरताही येईल. विशेषत: आरक्षणाच्या जमिनी मालकांना याचा मोठा फायदा आणि दिलासा मिळणार आहे. तसेच संपादनाअभावी रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.