पुणे - महापालिका दोन दिवसांत एक सल्लागार नेमणार आहे. पण, तो कशासाठी, हे अजून ठरलेले नाही. तरीही, कचरा व्यवस्थापन आणि ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चे काम दाखवून तो कागदोपत्री दिसेल! त्याचा खर्च आहे 
१ कोटी २७ लाख रुपये. याच ठेकेदाराने गेल्या दोन वर्षांत महापालिकेला कचरा व्यवस्थापनाचा ‘सल्ला’ दिला आणि त्याबदल्यात एक कोटी घेतले होते.

शहरात महापालिकेने ५७ कचरा प्रकल्प सुरू केले आहेत. त्यातील बहुतांश प्रकल्प ठेकेदार, तर काही प्रकल्प महापालिका चालवत आहेत. त्यातील २५ प्रकल्पांवर महापालिकेने तीन वर्षांत ४० कोटी रुपये खर्च केल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. तेव्हा ‘रोकेम’, ‘दिशा’ अशा मोठ्या क्षमतेच्या प्रकल्पांवरील खर्चाचा हिशेबच लागत नसल्याचे महापालिकेकडील नोंदीवरून स्पष्ट आहे. अशा प्रकल्पांची उपयुक्ता वाढविण्याच्या उद्देशाने कचरा व्यवस्थापनासाठी सल्लागार नेमण्यात आला. त्यासाठी ‘केपीएमजी’ या कंपनीकडे व्यवस्थापनाचे काम देण्यात आले. त्यासाठी २०१७ ते १९ पर्यंत ९९ लाख रुपये मोजले गेले. एवढे पैसे मोजूनही हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्‍याही प्रकल्पांचा उद्देश साध्य झालेला नाही किंवा नवा एकही प्रकल्प आकाराला आला नाही. या सल्लागाराच्या काळात साडेसातशे टनाचा ‘रोकेम’ आणि दोनशे टन क्षमतेचा ‘दिशा’ प्रकल्प बंद पडला आहे. बायोगॅसनिर्मितीचे १२ प्रकल्प कधी सुरू होतील, हे महापालिकेला सांगता येत नाही. तरीही, याच ठेकेदाराला आता २५ लाख रुपये जादा देऊन पुन्हा नेमण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येत आहे. या सल्लागाराची मुख्य जबाबदारीही या अभियानाचीच असेल. त्यानंतर घनकचरा व व्यवस्थापनाचे काही काम देण्यात येईल.
- ज्ञानेश्‍वर मोळक, प्रमुख, घनकचरा व व्यवस्थापन विभाग, महापालिका

शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सल्लागार नेमला जाणार आहे. याआधीही याच कंपनीकडे काम होते. ती मुदत संपल्याने नव्याने नेमणूक करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी ठेवला आहे.
- माधव जगताप, प्रमुख, स्वच्छ भारत अभियान, महापालिका