पुणे - वीस सदनिकांच्या वरील सर्व गृहप्रकल्पांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबविणे महापालिकेकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली, तर शहराच्या पाण्यात मोठ्या प्रमाणावर बचत होऊ शकते. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिकेकडे या प्रकल्पांवर लक्ष ठेवणारी सक्षम यंत्रणाच नसल्यामुळे ही तरतूद कागदावरच राहिली आहे.

पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यात कपात झाल्याने नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. भविष्यातील पाण्याची गरज आणि उपलब्धता लक्षात घेऊन पुणे महापालिकेने जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करताना त्यामध्ये २० सदनिकांच्या वरील गृहप्रकल्पांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबविणे बंधनकारक केले.

राज्य सरकारनेही आराखड्याच्या बांधकाम नियमावलीस मान्यता देताना ही तरतूद कायम ठेवली. त्यास जवळपास दोन वर्षे होत आली. प्रत्यक्षात ही तरतूद केवळ कागदोपत्रीच राहिली आहे.

पुणे शहरात दर वर्षी सुमारे एक हजाराहून अधिक बांधकाम प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते. त्यापैकी साधारणपणे पन्नास टक्के गृहप्रकल्प हे वीस सदनिकांच्या वरील असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांतील प्रकल्पांची संख्या पाहिली, तर मोठ्या प्रमाणावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभे राहणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे समोर आले आहे. बांधकाम नकाशे मंजूर करताना महापालिकेकडून त्यामध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प दाखविले जातात. प्रत्यक्षात मात्र ते उभे राहतात की नाही, यांची पाहणी केली जात नाही. अनेक ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी ही केवळ बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळावा, या हेतूनेच केली जाते. तर, गृहप्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सोसायटीकडे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे हस्तांतर केल्यानंतर त्यांच्याकडून ते चालविले जात नाहीत, असेही चित्र काही ठिकाणी आहे. एकूणच काय तर पाण्याचा पुनर्वापराबाबत महापालिकांबरोबरच नागरिकांमध्येही अनास्थाच असल्याचे दिसून आले आहे.

ही तरतूद बंधनकारक करण्यामागे सोसायट्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया झाली, तर ते पाणी तेथील बगीचा, स्वच्छतागृह यांच्यासाठी वापरता येणे शक्‍य आहे. परंतु, असे प्रकल्प उभे राहिले आहेत का, ते नियमित सुरू आहेत का, यांची पाहणी करणारी सक्षम यंत्रणाच महापालिकेकडे नाही. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचे महत्त्व लक्षात येऊनदेखील कोणीही त्याकडे गांभीर्याने पाहण्यास तयार नाही.

वीस सदनिकांच्या वरील गृहप्रकल्पांसाठी ही तरतूद बंधनकारक करण्यात आली आहे. बांधकाम नकाशे मंजूर करताना त्याबाबतची खबरदारी महापालिकेकडून घेतली जाते. बांधकाम व्यावसायिकांकडूनदेखील प्रकल्प उभारून आणि कार्यान्वित करून सोसायटीच्या ताब्यात दिले जातात. परंतु, सोसायटीकडून प्रकल्प पुढे सुरू ठेवले जात नाहीत.
- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, बांधकाम विभाग, महापालिका

आमची सोसायटी दोनशे सदनिकांची आहे. त्यामध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पदेखील उभारण्यात आला आहे. परंतु तो बंद आहे.
- एक सभासद, काकडे सिटी, वारजे