पुणे - पुण्यात बांधकाम व्यवसायाला झळ नव्हे, तर हादरे बसल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे प्रशासनाने आकड्यानिशी जाहीर केले. तरीही, रस्त्यांवर मात्र जागोजागी, बांधकामाच्या राडारोड्याचे ढीग पडले आणि तो उचलून नेण्याकरिता (वाहतूक) तब्बल पाच कोटी रुपयांचा खर्चही झाला. जेमतेम वर्षभराचा हा हिशेब आहे, तो न जुळणारा आहे. परंतु, या योजनेच्या अंमलबजावणीची चक्रे वेगाने फिरवून त्याचा ताळमेळ घातला गेला. बांधकामाच्या राडारोड्याची वाहतूक केली; मात्र तिचे व्यवस्थापनही केल्याचे चित्र महापालिकेने रंगविले आहे. बांधकामेच थांबली असतील, तर एवढा राडारोडा आला कोठून? असा प्रश्‍न या निमित्ताने उभा ठाकला आहे. 

शहर आणि उपनगरांमध्ये बांधकामे वाढल्याने त्याच्या राडारोड्याचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. सध्या बांधकामाचा रोज शंभर टन राडारोडा तयार होतो. त्याच्या विल्हेवाटीसाठी म्हणून उपाययोजना कराव्याच लागतील, असा आग्रह लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी धरला. त्यातून कोट्यवधी रुपयांची योजना मंजूर झाली. राडारोड्यावर प्रक्रिया करण्याच्या उद्देशाने वाघोलीत जागा शोधण्यात आली. ती ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच मूळ योजना अमलात आणण्याची घाई केली. मग, ज्या भागात राडारोडा दिसेल तेथून उचलून नेण्याचा तात्पुरता उपाय शोधण्यात आला. त्यावर कार्यवाही करीत वाहतूक सुरू झाली. तोपर्यंत बहुतांशी भागात राडारोड्याचे ढीग असल्याचे भासवण्यात आले आणि गेल्या वर्षीच तब्बल ३ कोटी ६० लाख रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आला. योजना वादात सापडण्याची शक्‍यता निर्माण होताच बिनबोभाट काम करण्यात आले. वाहून आणलेल्या राडारोड्याचे नेटके व्यवस्थापन झाल्याचे दाखवून पुन्हा १ कोटी ४४ लाख उडविण्यात आले. अशा प्रकारे एका वर्षात सुमारे पाच कोटी रुपयांचा हिशेब दाखविण्यात आला. 

एवढ्या रकमेच्या योजनेची अंमलबजावणी करूनही फारशी चर्चा होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी संबंधित विभागाने घेतली. त्यानंतर चतुर प्रशासनाने चालू अर्थसंकल्पात साडेचार कोटींची तरतूद करून घेतली. गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही कामे केल्यास बोभाटा होण्याच्या भीतीने निविदा काढण्याचा सोपस्कार करण्यात आला आहे. त्यापलीकडे जाऊन राडारोडा वाहतुकीसाठी धोरण आखल्याचेही जाहीर केले.

बांधकामाच्या राडारोड्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत स्वतंत्र धोरण आहे. त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. सध्या उचलण्यात आलेला राडारोड्याची किती आणि कधी वाहतूक करण्यात आली, याच्या नोंदी तपासण्यात येतील. वाहतूक यंत्रणेची चौकशी करण्यात येईल, तसेच त्या संदर्भात तपशील मागवून घेण्यात येईल.
- राजेंद्र निंबाळकर, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका

...तरीही नदीपात्रात राडारोडा
शहरात बांधकामाच्या राडारोड्याच्या विल्हेवाटीची यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक हा राडारोडा नदीपात्र आणि काही ठराविक ठिकाणी टाकत असल्याचे आढळून आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तरतूद खर्ची दाखविण्यासाठी हा राडारोडा उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोच्या आवारात टाकण्यात येतो. त्याबाबतच्या तक्रारी आल्यानंतर काही जणांवर कारवाईही करण्यात आली. तरीही मुळा-मुठा नदीपात्रात राडारोडा पडल्याचे दिसून आले. त्यावर पर्यायवरणप्रेमींनी आक्षेप घेतला.