पुणे - ‘पीएमपी’च्या नव्या-जुन्या बसची देखभालदुरुस्ती ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर करण्याची तयारी टाटा कंपनीने दर्शविली आहे. कोथरूड डेपोत १४० बससाठी आधुनिक वर्कशॉप उभारण्यास कंपनी तयार आहे. गुरुवारी (ता. १०) प्रस्ताव मंजूर झाल्यास बसच्या देखभाल दुरुस्तीचा प्रश्‍न दहा वर्षांसाठी सुटेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

‘पीएमपी’च्या संचालक मंडळाची गुरुवारी बैठक होणार आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि संचालक उपस्थित राहणार आहेत. सध्या बसची देखभाल दुरुस्ती योग्य प्रकारे होत नाही. वर्कशॉपमधील २० टक्केच कर्मचारी आयटीआय उत्तीर्ण आहेत. तंत्रकुशल कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे मार्गावर येणाऱ्या बसच्या संख्येवर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांची संख्या घटून उत्पन्न घटत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर टाटा कंपनीकडे बसच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम सोपवावे, असा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे. कंपनी त्यासाठी १७ रुपये ५० प्रति किलोमीटर दर आकारणार आहे. दिल्लीतील सार्वजनिक वाहतुकीच्या बससाठी २३ डेपोमध्ये देखभाल दुरुस्तीची कामे टाटा कंपनीच करते. त्याच धर्तीवर पुण्यात प्रायोगिक तत्त्वावर एका डेपोमध्ये देखभाल दुरुस्ती टाटाकडे देण्याचा प्रस्ताव आहे. 

पुणे : विद्यापीठाच्या कारभाराचे गाऱ्हाणे कुलपतींच्या कानावर (व्हिडिओ)

माजी सैनिकांच्या ४४ बस
माजी सैनिकांनी उपलब्ध करून दिलेल्या ४४ बस भाडेतत्त्वावर घ्याव्यात, असा प्रस्ताव प्रशासनाने संचालक मंडळापुढे सादर केला. या बस भाडेतत्त्वावरील आहेत. पीएमपीने खासगी ठेकेदारांकडून सुमारे ६३ रुपये प्रति किलोमीटर दराने बस घेतल्या आहेत. माजी सैनिकांनी ५७ रुपये प्रति किलोमीटर दराने उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या महापौरांनी त्याला मंजुरी दिली, तरच सीएनजीवर धावणाऱ्या या नव्या बस पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल होऊ शकतील. 

पुणे : अभाविपच्या फलकाला काळे फासणाऱ्या कार्यकर्त्याला...

मार्गांच्या सुसूत्रीकरणाचा प्रस्ताव 
पीएमपीचे सुमारे ३०० मार्ग आहेत. परंतु, त्यातील प्रत्येक मार्गावर किती बस सोडल्या पाहिजेत, प्रवासीसंख्या किती आहे, त्यांची चढ-उतार कोठे होते, याचा आढावा घेऊन मार्गांचे फेरनिश्‍चितीकरण करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला. मार्गांवरील तपशीलवार माहिती हाती आल्यावर पुढील उपाययोजना करणे शक्‍य आहे. त्यामुळे खासगी संस्थेकडून सुमारे ३०० मार्गांचे तपशीलवार सुसूत्रीकरण करून घ्यावे, असा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला. त्यासाठी सुमारे एक कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहेत.