पुणे - बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून (बीसीआय) तयार करण्यात येत असलेल्या नव्या नियमावलीमुळे संघटनांच्या निवडणुकीत स्थानिकांना संधी मिळेन आणि दुबार मतदानाला आळा बसेल. यातून सकारात्मक परिणाम दिसतील, अशी भावना वकिलांनी व्यक्त केली. मात्र जिल्हा आणि तालुक्‍यांमधील वकिलांची शृंखला तुटू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच अॅप

ॲड. अविनाश अव्हाड (सदस्य, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा) : प्रॅक्‍टिस न करणाऱ्या लोकांचे प्रभुत्व काही संघटनांत वाढत असल्याचे दिसत होते. त्याला आळा घालण्यासाठी ‘वन बार वन वोट’ संकल्पना आली. संबंधित बारचे प्रैक्‍टिशनर्स नसेल किंवा त्यांच्यावर गुन्हा दाखल असेल, तर त्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही. संघटना असलेल्या ठिकाणी नियमितपणे प्रॅक्‍टिस करणारे वकील निवडून आले, तर ते प्रश्‍न चांगल्याप्रकारे मांडू शकतील.

ॲड. बिपीन पाटोळे (माजी मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी) : मतदान कुठे करणार हे निश्‍चित होणार असल्याने दुबार मतदानाचा प्रश्‍न आता सुटणार आहे. मात्र, तालुका स्तरावरील बार असोसिएशनचे जिल्ह्याच्या संघटनांशी असणारे संबंध तुटणार आहे. तालुका भागात असलेल्या संघटनेतील वकिलांना चांगल्या सुविधा मिळण्यासाठी त्यांचा प्रतिनिधी जिल्ह्याच्या संघटनेत असणे गरजेचे आहे.

भाजपचे आता मिशन मुंबई; शिवसेनेला देणार आव्हान

ॲड. श्रीकांत आगस्ते (अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन) : निवडणुकांच्या नियमावलीत बदल झाल्यानंतर वकील संघटनांमध्ये अधिक सुसूत्रता येणार आहे. त्यातून वकिलांचे प्रश्‍न अधिक गतीने सोडविण्यास मदत होईल. सदस्यत्वासाठी असलेली रक्कमदेखील एकसारखी असावी. अध्यक्ष होण्यासाठी काही ठरावीक वर्ष प्रॅक्‍टिस असणे गरजेचे केल्यामुळे बार असोसिएशनला अनुभवी नेतृत्व मिळेल. 

ॲड. सुभाष पवार (माजी अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन) : निवडणुकीसाठी वयाची अट करण्यात यावी. अध्यक्षपदासाठी २० वर्षे, उपाध्यक्षपदासाठी १५ वर्षे आणि सचिवसारख्या पदांना १० वर्षे प्रॅक्‍टिस आवश्‍यक असावी. प्रस्तावित नियमावलीत स्थानिक वकिलांना संधी मिळणार आहे.