पिंपरी - नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी जमिनी संपादित केलेल्या काही शेतकऱ्यांचा साडेबारा टक्के जमीन परताव्याचा विषय गेल्या तीस वर्षांपासून रखडला आहे. तो सध्या उपलब्ध भूखंडातून व चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देऊन मार्गी लावावा, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.

मोशी, भोसरी, चिखली, निगडी, आकुर्डी, रावेत, थेरगाव, वाकड भागांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून नियोजनबद्ध शहर वसविण्यासाठी १९७२ मध्ये नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतरच्या काळात बहुतांश शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्यात आला. त्याप्रमाणे अन्य शेतकऱ्यांनाही परतावा मिळावा, अशी मागणी आकुर्डी, निगडी भागातील शेतकरी गेल्या तीस वर्षांपासून करीत आहेत. यासाठी त्यांनी वेळोवेळी आंदोलनेही केली आहेत, तरीही परतावा मिळत नव्हता. त्याबाबत स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून सरकारकडे पाठपुरावा सुरू होता. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत सोमवारी (ता. १) अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. तीत शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्यासाठी ११ हेक्‍टर क्षेत्र कमी पडत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर ‘जेवढी जागा उपलब्ध आहे. त्यामध्ये ५० टक्के शेतकऱ्यांना जागा द्या व उर्वरित शेतकऱ्यांना एफएसआय देऊन हा प्रश्‍न मार्गी लावा,’ असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला. 

प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे, आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, ॲड. गौतम चाबुकस्वार, नगरसेवक नामदेव ढाके, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव भूषण गगराणी, डॉ. नितीन करीर, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खडके आदी उपस्थित होते.

स्पाइन रस्ताबाधितांचे पुनर्वसन
प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या स्पाइन रस्त्यामुळे बाधित झालेल्या तळवडे, त्रिवेणीनगरमधील नागरिकांचे तातडीने पुनर्वसन केले जाईल, असा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. 

त्रिवेणीनगर-तळवडे येथील सुमारे १२८ मिळकतधारक स्पाइन रस्त्यामुळे बाधित आहेत. त्यांच्यासाठी प्रशासनाने दिलेली १४ हजार ७८४ चौरस मीटर जागा कमी पडत होती. त्यामुळे वाढीव सात हजार ८०० चौरस मीटर जागा पेठ क्रमांक १२ मध्ये उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी महापालिका प्रशासनाने केली होती. त्याचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी वाढीव जागा तातडीने उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेश दिला.