पुणे - शहरातील मिळकतींना आता डिजिटल नंबर देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे विशिष्ट ॲप्लिकेशनमध्ये हा नंबर टाकल्यानंतर त्या मिळकतीची कराची थकबाकी आहे का, ती किती वर्षांपासून आहे अशी इथंभूत माहिती समोर येणार आहे. परिणामी, थकबाकीदारांवर कारवाई करणे महापालिकेला शक्‍य होणार आहे.

महापालिकेकडून यापूर्वी हद्दीतील मिळकतीचे जीएसआय मॅपिंग करण्याचे काम देण्यात आले होते. त्या कामामध्ये मिळकतींना डिजिटल नंबर देण्याची तरतूददेखील करण्यात आली होती. परंतु संबंधित ठेकेदाराने डिजिटल नंबर देण्याचे काम केले नाही. त्यामुळे त्या कंपनीला पूर्ण बिल अदा करण्यात आले नाही. त्याऐवजी स्वतंत्र निविदा काढून मिळकतींना डिजिटल नंबर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी तीन कंपन्यांनी तयारी दर्शविली आहे. लवकरच या संदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहेत.

शहरात सुमारे आडेआठ लाख मिळकती आहेत. या मिळकतींना प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांना डिजिटल नंबर देणे, तसेच स्वतंत्र ॲप्लिकेशन तयार करणे आदी कामे संबंधित कंपनीने करावयाची आहेत. जेणेकरून मिळकतीच्या ठिकाणी गेल्यानंतर तिचा डिजिटल नंबर टाकल्यानंतर सर्व माहिती तत्काळ समोर येणार आहे. सध्या मिळकतकर थकीत असलेल्या मिळकती शोधून त्यावर कारवाई करावी लागते. त्यामध्ये विलंब होतो. तसेच कर्मचारी वर्गही मोठ्या प्रमाणावर लागतो. डिजिटल नंबर देण्यामुळे तत्काळ अशा मिळकती शोधून त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्‍य होणार आहे.

मर्जीतील ठेकेदारासाठी प्रयत्न
मिळकतींना डिजिटल नंबर देण्याच्या कामाची निविदा आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला मिळावी, यासाठी महापालिका वर्तुळातील नेत्यांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी तांत्रिक कारणे दाखवून एकमेकांच्या निविदा बाद करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या प्रकारामुळे गेल्या काही दिवसांपासून ही योजना रखडली आहे. 

शहरातील एकूण मिळकती - ८.५ लाख
व्यावसायिक मिळकती - १.२५ लाख
मिळकत करातून मिळणारे उत्पन्न - ११५० कोटी रुपये