पुणे - रुपी बॅंक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक यांनी सहकार विभागामार्फत विलिनीकरणाचा संयुक्त फेरप्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेकडे २४ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिला आहे. तांत्रिक किंवा आर्थिक कारणांमुळे रिझर्व्ह बॅंक निर्णय घेवू शकत नसल्यास रुपी बॅंकेच्या पुनरुज्ज्वीवनासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. त्यासाठी ठेवीदारांचे सहकार्य आवश्यक आहे, असे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी सांगितले. रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरील रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधांची मुदत २८ फेब्रुवारीपर्यंत होती. त्याला रिझर्व्ह बॅंकेने आणखी तीन महिन्यांची म्हणजे ३१ मे २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. बॅंकेकडून कर्जवसुलीसाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये थकबाकीदारांच्या मालमत्तांवर टाच आणणे, लिलाव पुकारणे, याबरोबरच फसवणूक केलेल्या कर्जदारांवर, जामिनदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कर्जबुडव्यांची यादी इतर बॅंकांना कळविण्यात आली आहेत. गेल्या चार वर्षांमध्ये थकबाकीदांकडून एकूण २५८ कोटी ११ लाखांची वसुली केली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जानेवारी-२०२१ अखेर बॅंकेची स्थिती -

• एकूण ठेवी १२९२ कोटी ८४ लाख 
• कर्जे २९५ कोटी १० लाख 
• चार वर्षांमधील एकूण नफा ५३ कोटी १९ लाख 
• हार्डशिप योजनेअंतर्गत ९२ हजार ६०२ ठेवीदारांना ३६६ कोटी ५४ लाखांच्या ठेवी परत 

रुपी बॅंकेच्या विलीनीकरणासाठी प्रशासकीय मंडळाने सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. बॅंकेचे अवसायन टाळून ठेवीदारांच्या सहकार्याने बॅंकेचे पुनरुज्जीवन करणे हा एक व्यावहारिक पर्याय आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने पुनरुज्जीवन प्रस्तावास तत्त्वत: मंजुरी दिल्यास ठेवीदारांना विश्वासात घेऊन पुनरुज्ज्वीवनाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेला पाठवता येईल. 
- सुधीर पंडित, प्रशासक, रुपी बॅंक

Edited By - Prashant Patil