पुणे - वस्तीतील मलवाहिनी खराब झाली, रस्त्यांना खड्डे पडले, शौचालयांची दुरवस्था झाली अशा कामांच्या दुरुस्तीसाठी नागरिक क्षेत्रीय कार्यालयांकडे जातात; पण ‘निधी शिल्लक नाही’ असे उत्तर मिळते. अनेकदा पाठपुरावा केल्यानंतर थोडे काम करायचे आणि उर्वरित काम नंतर करू असे सांगायचे. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाकडे साडेचार लाख नागरिकांची जबाबदारी असताना त्यांना कमी निधी दिला जात आहे. महापालिका आयुक्तांनी यंदा साडेनऊ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प तयार केला असला, तरी त्यात १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कामासाठी केवळ १७० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. निधीची टंचाई अन् कामाची बोंब अशीच अवस्था झाली आहे.

पुणे महापालिकेच्या प्रशासकीय कामाची विभागणी करताना मुख्य खाते आणि क्षेत्रीय कार्यालये अशी विभागणी केलेली आहे. नागरिकांनी प्रत्येक लहान कामासाठी महापालिकेत न येता त्यांच्याच भागातील क्षेत्रीय कार्यालयाकडे जावे, तेथून काम करून घ्यावे अशी यामागची रचना आहे. महापालिकेतर्फे सध्या १५ क्षेत्रीय कार्यालये आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पाच परिमंडळ उपायुक्त अशी प्रशासकीय व्यवस्था आहे.

...असा मिळतो निधी

क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक प्रभागासाठी पथ, विद्युत, भवन, झोपडपट्टी पुनर्वसन, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण या विभागासाठी निधी असतो. यामध्ये क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त ७५ लाखांपर्यंतची कामे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करतात. सध्या चार सदस्यांची प्रभाग रचना असल्याने एका प्रभागात तीन कोटींची कामे सुचवतात. नागरिकांना २५ लाखांपर्यंतची तरतूद करता येते. त्यानुसार चारच्या प्रभागात एक कोटीची तरतूद केली जाते. तसेच नव्याने रस्ता करणे, मलवाहिनी टाकणे या नवीन कामांसाठी एक ते दोन कोटींची तरतूद केली जाते. पुणे शहराची वाढलेली हद्द, वाढती लोकसंख्या, सुविधांवर पडणारा ताण यामुळे हा निधी अपुरा पडतो. त्यामुळे नागरिकांची कामे होत नाहीत, झाली तरी अपूर्ण व निकृष्ट दर्जाची होतात.

कामासाठी १७०, पगारासाठी ५२७ कोटी

महापालिकेच्या २०२३-२४ अर्थसंकल्पात १५ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी १७० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये प्रत्येक कार्यालयातील २३ कामांसाठी केवळ १५ ते ८.८५ कोटी यादरम्यान तरतूद केलेली आहे. मात्र, या उलट १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी तब्बल ५२७ कोटी ६५ लाख रुपयांची तरतूद आहे.

‘स’ यादी नसल्याने फटका

नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागात कामे करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ‘स’ यादी स्थायी समितीमार्फत निधी दिला जात होता. यामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांसाठी किमान पाच ते सात कोटी, तर विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांना तीन कोटीपर्यंत निधी दिला जात होता. त्यामुळे प्रभागांसाठी तब्बल ८०० ते ९०० कोटी रुपये तरतूद उपलब्ध होत होती. यातील बराचसा निधी नगरसेवक अनावश्‍यक कामासाठी खर्च करतात म्हणून त्यांच्यावर टीकाही केली जात होती. पण ‘स’ यादीमधून मलनिस्सारण, पथ, पाणीपुरवठा, विद्युत याची देखभाल-दुरुस्ती व नवी कामे केली जात होती. मात्र, मार्च २०२१ पासून महापालिकेवर प्रशासकराज आल्यानंतर ‘स’ यादी नसल्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. ‘स’ यादी बंद झाल्यानंतर त्या तुलनेत महापालिका आयुक्तांनी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या निधीमध्ये फारशी वाढ केलेली नाही.

क्षेत्रीय कार्यालयांसाठीच्या अर्थसंकल्पी तरतुदींमध्ये वाढ झालेली असली तरीही प्रत्यक्षात कामांच्या तुलनेत हा निधी खूप कमी आहे. त्यात नगरसेवकांची ‘स’ यादी नसल्याने निधीचा तुटवडा आहे. महापालिका प्रशासनाने या गोष्टींचा विचार करून जास्त निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते.

- तन्मय कानिटकर, परिवर्तन संस्था

अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वीच प्रशासनाने प्रत्येक प्रभागात वॉर्ड सभा घेऊन, नागरिकांची काय कामे आहेत याची विचारणा करून तरतूद करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पात तरतूद करून घेण्यासाठी नागरिकांनीही पाठपुरावा केला पाहिजे. नगरसेवकांच्‍या निधीपेक्षा हा निधी महत्त्वाचा ठरतो.

- महेश झगडे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी

अर्थसंकल्पातील बहुतांश तरतुदी या मुख्य खात्यांना दिल्या जातात. क्षेत्रीय कार्यालयांकडून कामाची अपेक्षा जास्त असली तरी त्या तुलनेत अत्यल्प निधी मिळतो. शहराची हद्दवाढ, वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांचा रोष ओढवून घ्यावा लागतो.

- क्षेत्रीय कार्यालयाचे एक सहायक आयुक्त

अर्थसंकल्प तयार करताना क्षेत्रीय कार्यालयांना नवीन कामांसाठी एका प्रभागासाठी प्रत्येकी चार कोटी रुपये दिले जातात, तसेच देखभालदुरुस्तीसाठीही वेगळा निधी दिलेला असतो. तसेच मुख्य खात्याकडूनही अनेक कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी कमी पडत नाही.

- उल्का कळसकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी