पुणे - संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने बांधकाम परवानगीसाठी नवे नियम लागू केले असून, ५० मीटरच्या परिसरात हे निर्बंध असणार आहेत. त्यामुळे शहरातील औंध, खडकी, खडकवासला, मांजरी यासह पिंपरी, तळेगाव, लोणावळा आयएनएस शिवाजी परिसराच्या हद्दीलगतच्या येथील बांधकामांना फटका बसणार आहे. यावर महापालिकेने ५० मीटरच्या पुढे परवागनी द्यावी की नाही, या आदेशाचे काय परिणाम होतील याचा अभ्यास सुरू केला आहे. त्यानंतर त्यासंबंधातील आक्षेप संरक्षण विभागाला कळविले जाणार आहेत.

पुणे शहरात लष्कराच्या अनेक आस्थापना आहेत. त्यांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव बांधकामावर निर्बंध आहेत. २०११ मध्ये संरक्षण विभागाच्या कार्यालयांपासून १०० मीटर पर्यंत बांधकामांवर बंदी घालण्यात आली. १०० ते ५०० मीटर पर्यंतच्या परिसरात तळमजला व तीन मजली बांधकामास परवानगी देण्यात आली. त्यासाठी संरक्षण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य केले. २०१६ मध्ये या नियमात सुधारणा करण्यात आली. १०० मीटर ऐवजी १० मीटर पर्यंत नव्याने बांधकाम करता येणार नाही असा नियम करून त्यात शिथीलता आणण्यात आली. पण सप्टेंबर २०२२ मध्ये संरक्षण विभागाच्या सर्व आस्थापनांपासून १०० मीटर परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्यात आली. त्याचा फटका शहराच्या अनेक भागांना बसल्याने महापालिकेने ही बंदी झुगारून १० मीटरच्या बाहेर परवागनी देण्यात सुरवात केली. तसे पत्रही संरक्षण विभागाला पाठविले आहे.

संरक्षण विभागाने संपूर्ण देशासाठी एक नवी नियमावली तयार केली आहे. त्यामध्ये यापूर्वीचे १८ मे २०११, १८ मार्च २०१५, १७ नोव्हेंबर २०१५, २१ नोव्हेंबर २०१६ या तारखेचे सर्व आदेश रद्द केले आहेत. त्याऐवजी आता २३ डिसेंबर २०२२ साठी नवे आदेश काढले आहेत. त्यामध्ये संरक्षण विभागाच्या चीफ आर्मी स्टाफला हे आदेश दिले असून, ५० मीटर पर्यंत बांधकामास निर्बंध असतील. या अंतरात बांधकामे करू नये, ते धोकादायक असतील तर चीफ आर्मी स्टाफने त्वरित उच्चपदस्थांना त्याबाबत कळवावे. त्यानंतर उच्चपदस्थ अधिकारी त्याची तक्रार राज्य शासन व महापालिकेकडे करतील असे आदेश दिले आहेत.

संरक्षण विभागाने याबाबत महापालिकेला अद्याप अधिकृत पत्र दिलेले नसले तरी आॅनलाइन आदेशातून ही माहिती महापालिकेला मिळाली आहे. त्यामुळे सध्या संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांच्या परिसरात परवानगी देण्याबाबत काय धोरण घ्यावे. पूर्वीप्रमाणे १० मीटरच्या बाहेर परवानगी द्यावी की ५० मीटरचा नियम मान्य करावा याबाबत गोंधळ आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागाचे अधिकारी या नियमावलीचा अभ्यास करून धोरण तयार करणार आहेत. त्याचा आराखडा लवकरच जाहीर होईल, असे प्रशासनातर्फे कळविण्यात आले आहे.

‘संरक्षण विभागाने नवी नियमावली लागू केली आहे. त्यांनी बांधकामावर बंधने घातली असल्याने त्याचा पुणे शहराच्या बांधकामावर काय परिणाम होईल याचा अभ्यास सुरू आहे. त्यानंतर महापालिकेच्या अडचणी, अपेक्षीत बदल याबाबत संरक्षण विभागाला पत्र पाठवले जाईल. त्यानंतर याबाबत स्पष्टता येईल.’

- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका

२०११ पासून आदेश लागू

संरक्षण आस्थापनांच्या हद्दीलगत बांधकामे करण्यासाठी वेळोवेळी आदेश काढले. त्यानुसार परवानगी देण्यात आली आहे. संरक्षण विभागाने २३ डिसेंबर २०२२ रोजी काढलेल्या आदेशात हा आदेश २०११ पासून लागू होईल असे नमूद केले आहे. त्यामुळे गेल्या ११ वर्षात अनेक बांधकामांना १० मीटरच्या हद्दीबाहेर परवानगी दिली आहे. त्याचे काय होणार याचीही स्पष्टता आदेशात नसल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.