पुणे - राज्य सरकार आज ना उद्या संपूर्ण पीक कर्ज माफ करेल, या अपेक्षेपोटी पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून पीककर्जाची परतफेड करणेच थांबवले आहे. या कर्जाची थकबाकी तब्बल दोन हजार ३४७ कोटी ९८ लाख रुपये इतकी झाली आहे. परिणामी, अनुत्पादक कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण १८ टक्के झाले आहे. त्यामुळे बॅंकेचा तोटा वाढला असून, तो ७४ कोटी ५२ लाख रुपये झाला आहे.

देशातील सर्वाधिक श्रीमंत असलेली पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक (पीडीसीसी) चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक संकटात सापडली आहे. नोटबंदीमुळे ३० कोटी आणि कर्जमाफीमुळे आठ कोटी असे ३८ कोटी रुपयांचे बॅंकेचे थेट नुकसान झाले आहे. शिवाय कर्जमाफीच्या आशेने तीन वर्षांत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडे दोन हजार ३४७ कोटी ९८ लाख रुपयांचे कर्ज थकले आहे. ही थकबाकी आणि थकीत व्याजामुळे जिल्हा बॅंकेच्या २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील नफ्यात ३६ कोटी ५२ लाखांनी घट झाली आहे. 

केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ ला चलनातील एक हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा बंद केल्या. या निर्णयानंतरच्या पहिल्या तीन दिवसांत जिल्हा बॅंकेकडे ५७४ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या होत्या; परंतु या नोटा आठ महिने बदलून मिळाल्या नाहीत.

त्यातही आठ महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर यापैकी ५५१ कोटी ६२ लाख रुपयांच्याच जुन्या नोटा बदलून मिळाल्या. उर्वरित २३ कोटी २९ लाख रुपये मागील तीन वर्षांपासून अद्यापही बॅंकेकडे तसेच पडून आहेत. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या आठ महिन्यांचे ३० कोटी रुपयांचे आणि २३ कोटींचे तीन वर्षांचे आठ कोटी रुपये व्याज बुडले आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा आणि निर्णयांचा फटका जिल्हा बॅंकेला बसला आहे. यामध्ये नोटाबंदी आणि कर्जमाफीच्या निर्णयांचा समावेश आहे. कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यास विलंब झाल्याने आर्थिक झळ सोसावी लागली आहे. परिणामी, बॅंकेला तोटा झाला आहे. 
- रमेश थोरात, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक 

बॅंकेच्या ठेवी सुरक्षित 
जिल्हा बॅंकेत पुणे जिल्ह्यातील १७ लाख ठेवीदारांनी आठ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवलेल्या आहेत. या सर्व ठेवी सुरक्षित आहेत. बॅंकेच्या नफ्यात घट होऊन तोटा वाढला असला तरी ठेवीदारांच्या ठेवींना कसलाही धक्का लागणार नाही, असे जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी सांगितले.

संभाव्य परिणाम
  लाभांश वाटप बंद 
  शून्य टक्के पीककर्ज व्याजाची योजना संकटात 
  विविध कार्यकारी सोसायट्यांही तोट्यात  
  दुष्काळामुळे कर्ज वसुली अवघड