पुणे - शहराची समान पाणीपुरवठा योजना मंजूर होऊन अडीच वर्षे झाली; मात्र राजकीय नेते आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे ती वादात सापडली आहे. अंमलबजावणीच्या पातळीवर ती फारशा वेगाने पुढे सरकली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जलवाहिन्यांची कामे, साठवण टाक्‍या आणि मीटर बसविण्याची कामे खोळंबली असल्याने पुणेकरांना समान आणि शुद्ध पाणी नेमके कधी मिळणार, असा प्रश्‍न आहे.

शहराला समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुमारे २ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे. त्यातून पुणेकरांना २०४७ पर्यंत पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. मात्र, योजनेच्या पहिल्या निविदा दीड हजार कोटींनी फुगविल्याने तिला वादाचे ग्रहण झाले. खर्चात कपात होताच तिला ‘हिरवा कंदील’ मिळाला. त्यानंतर सुमारे एक हजार ८०० किलोमीटरच्या जलवाहिन्या, १०३ पाण्याच्या साठवण टाक्‍या आणि तीन लाख मीटर बसविण्याच्या कामाचा आदेश दिला. २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांच्या कालावधीत ही कामे पूर्ण करण्याचे निश्‍चित झाले होते. प्रत्यक्षात मात्र दोन-अडीच वर्षे झाली तरी २५ किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकलेल्या नाहीत; तर बहुतांशी टाक्‍यांची कामे रखडली आहेत. काही भागांतील टाक्‍यांसाठी जागाही ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीचा मुहूर्त हुकणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावरून स्पष्ट झाले. खोदाईच्या कामात राजकीय नेते, नगरसेवक अडथळे आणत असल्याची तक्रार पाणीपुरवठा खात्यातील अधिकाऱ्यांनी केली.