पुणे : पुणे महापालिकेच्या विद्युत विभागाने अजब प्रकारची निविदा मागवली आहे. यामध्ये ठेकेदाराने महापालिकेच्या पाणी पुरवठा, सांडपाणी प्रकल्प यासह सर्व ठिकाणच्या यंत्रसामग्री बदलून द्यायची, त्या बदल्यात होणाऱ्या वीज बचतीतून ठरावीक प्रमाणात नफा दिला जाणार आहे. सुमारे ८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक यासाठी ठेकेदार करणार असून, आठ वर्षासाठी हा करार केला जाणार आहे. मात्र, सध्या सुस्थितीत असलेल्या यंत्रसामग्रीचे काय करणार याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही.

पुणे महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे जलशुद्धीकरण केंद्र, मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प याठिकाणी २४ तास मोटारी सुरू असतातच शिवाय स्मशानभूमी, उद्याने,मंडई, पथ दिवे यासह इतर ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात वीज वापर होते. यासाठी महापालिकेला दर महिन्याला किमान सुमारे साडे तेरा कोटी रुपये वीज बिल भरावे लागते. विजेची बचत करून त्यातून कोट्यावधी रुपयांचा खर्च होऊ शकेल. यादृष्टीने महापालिकेने निविदा मागवली आहे.

यामध्ये ज्या ठेकेदार कंपनीला काम मिळेल त्यांनी सध्याच्या व्यवस्थेचा, यंत्रसामग्रीचा अभ्यास करून त्याचा डीपीआर देणे, नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून वीज बचत योजना सुचविणे, या योजनेसाठी येणारा खर्च न, करावे लागणारे बदल, फायदे याचा तपशील व डीपीआर द्यावा. या प्रकल्पाचा खर्च उचलणे व त्याच्या पेबॅक पिरेडबाबत माहिती डीपीआर मध्ये देणे आणि विद्युत महामंडळाच्या बिलातून होणाऱ्या बचतीनुसार प्रकल्प खर्च वसूल करताना महापालिकेचे नुकसान होऊ नये असे त्यात नमूद केले आहे. या कामासाठी निविदा भरणाऱ्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल ६५ कोटीच्या पुढे असणे आवश्‍यक आहे.

डीपीआर समितीची स्थापना

या कामाची निविदा मिळविणाऱ्या कंपनीकडून डीपीआर तयार करताना त्याची तपासणी करण्यासाठी डीपीआर समिती असणार हे. त्यामध्ये नगर अभियंता, मुख्य लेखा परिक्षक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य अभियंता विद्युत, दक्षता विभागाचे उपायुक्त यांचा समावेश असेल. त्यामुळे डीपीआरमध्ये दिलेल्या खर्चावर व यंत्रसामग्रीच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.

चाणक्यची फिल्डींग

वीज बचतीसाठी डीपीआर तयार करून जास्त वीज लागणारे उपकरणे बदलून त्याऐवजी कमी वीज वापणारे नवीन उपकरणे, यंत्रसामग्री बसविण्यासाठी ठेकेदाराने गुंतवणूक करणे, दरवर्षी जेवढी वीज बचत होईल, त्या रकमेतील ठरावीक

रक्कम ठेकेदाराला मिळेल अशी ही निविदा आहे. असा प्रयोग यापूर्वी कोणत्याही शहरात झालेला नाही. हे मॉडेल पुण्यात राबविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यासोबत उठबस असणाऱ्या एका माजी नगरसेवकाने फिल्डींग लावली आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

‘‘महापालिकेला दरवर्षी किमान १३८ कोटी रुपये वीज बिल भरावे लागते. किमान १० टक्के तरी वीज बचत झाली पाहिजे. त्यादृष्टीने ठेकेदाराने काम केले पाहिजे. वीज बचतीसाठी पाणी पुरवठा, सांडपाणी प्रकल्प यासह इतर ठिकाणची यंत्रसामग्री बदलली जाणार आहे. त्यासाठी ठेकेदारास किमान ८० कोटींची गुंतवणूक करावी लागेल. ज्या ठेकेदाराकडून महापालिकेचा जास्त फायदा होईल, त्यास काम दिले जाईल.’’

- श्रीनिवास कुंदुल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग