पुणे - स्थायी समिती अध्यक्ष म्हटले की आपल्या प्रभागात कमीतकमी ५० ते जास्तीत जास्त १०० कोटी रुपयांपर्यंत तरतूद करणे ही आजपर्यंतची ठरलेली परंपरा हेमंत रासने यांनी मोडीत काढली. कसबा विधानसभा मतदार संघाबरोबर शहराच्या विविध भागांत प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद करताना दुसरीकडे मात्र स्वतःच्या प्रभागासाठी त्यांनी ‘झीरो बजेट’ तरतूद करून नवा इतिहास घडविला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महापालिकेत निवडून आल्यानंतर सत्ताधारी पक्षातील प्रत्येकाला स्थायी समितीचे अध्यक्षपद मिळावे, ही अपेक्षा असते. परंतु, हे पद एक वर्षांचे असल्यामुळे पाच वर्षांत पाच सदस्यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळते. त्यामुळे अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या प्रभागात जास्तीत जास्त तरतूद कशी करता येईल, यासाठी समितीचे सर्वच अध्यक्ष प्रयत्न करतात. आजपर्यंतचा हा इतिहास आहे. अगदी गेल्या १० वर्षांत झालेल्या अध्यक्षांनी मांडलेला अर्थसंकल्प पाहिला, तर अनेक अध्यक्षांनी आपल्या प्रभागासाठी कमीतकमी ५० ते जास्तीत जास्त १०० कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करून आश्‍चर्याचा धक्का दिला होता. एवढेच नव्हे तर एका सदस्यांनी आजपर्यंतचे सर्व रेकॉर्ड मोडीत आपल्या प्रभागासाठी जवळपास १२५ कोटी रुपयांची विकास कामे प्रस्तावित करून नवा विक्रम घडवला होता. यापैकी प्रत्यक्षात प्रभागात किती कोटींची कामे झाली, हा कळीचा मुद्दा असला तरी अशा प्रकारे आपल्या प्रभागासाठी अधिकाधिक तरतूद करण्याची नवी परंपरा अलीकडच्या काळात महापालिकेत सुरू झाली होती.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या परंपरेला छेद देत रासने यांनी स्वत:च्या प्रभागासाठी झीरो तरतूद करून नवा पायंडा पाडला आहे. दुसरीकडे मात्र त्यांनी कसबा विधानसभा मतदारसंघाचा विचार करून अनेक प्रकल्प नव्याने प्रस्तावित करून त्यावर भरघोस तरतूद केली आहे. यासंदर्भात रासने म्हणाले, ‘‘समितीचा अध्यक्ष एका प्रभागापुरता नसतो तर तो संपूर्ण शहराचा असतो. शहराचा समतोल विकास झाला पाहिजे. माझ्या प्रभागातील अन्य तीन नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांसाठी मी तरतूद केली आहे.’

सलग दोन वर्षे समिती अध्यक्ष
पुढील वर्षीचा अर्थसंकल्प सकाळी सादर केल्यानंतर दुपारी स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदासाठी रासने यांनी पुन्हा अर्ज भरला. पक्षाकडून त्यांना पुन्हा या पदासाठी संधी देण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेच्या इतिहासात सलग दोन वर्ष समितीचे अध्यक्ष होण्याचा विक्रम रासने यांच्या नावावर नोंदविला गेला. त्यामुळे त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचे भाग्य देखील त्यांना मिळणार आहे. हा देखील इतिहास त्यांच्या नावावर नोंदविला गेला आहे. दर पाच वर्षांनी महापालिका निवडणुका झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी समितीच्या अध्यक्षाला अशा प्रकारे अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळते. परंतु, सलग दोन वर्ष ही सधी मिळणारे रासने हे पहिले नगरसेवक ठरले आहेत.

Edited By - Prashant Patil