पुणे - राज्य मंत्रिमंडळाने मिळकतकराच्या ४० टक्क्याच्या थकबाकीची वसुली रद्द करत ही सवलत पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसात निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार अध्यादेश निघेल. त्यानुसार १५ मे पर्यंत बिल छपाई, त्याचे वाटप पूर्ण करून कर वसुली सुरू केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

पुणे महापालिकेच्या मिळकतकरातील ४० टक्के सवलत रद्द केल्याने त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. ही सवलत पुन्हा लागू करावी व २०१९ पासून केली जाणारी थकबाकीची वसुली केली जाऊ नये, ज्या नागरिकांनी २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षाची ४० टक्क्यांची थकबाकी भरली आहे, ती पुढील बिलात वळती करून घ्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात गेले वर्षभर निर्णय होण्याची अपेक्षा होती. पण कसबा विधानसभा पोट निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर मात्र, पुणेकरांच्या हा जिव्हाळ्याचा विषय राज्य सरकारने प्राधान्याने घेतला व त्यास १७ मार्च रोजी तत्त्वतः मंजुरी दिली. त्यानंतर आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली.

राज्य सरकारने मंजुरी दिली असली तरी त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाणार यामध्ये स्पष्टता येणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे १ एप्रिल २०२३ पासून नव्या आर्थिक वर्षातील मिळकतकराची वसुली करणे शक्य नव्हते. या कारणाने ३० एप्रिल पर्यंत मिळकतकर वसुलीला स्थगिती दिली आहे. त्याचा परिणाम महापालिकेच्या तिजोरीवर झाला असून, २० कोटी पेक्षा कमी उत्पन्न गेल्या २० दिवसात जमा झाले आहे. मात्र, आता मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत कर सवलतीच मान्यता मिळाल्याने महापालिकेकडून निर्णयाची तयारी सुरू केली जाणार आहे.

शहरामध्ये निवासी आणि अनिवासी अशा १४ लाख १९ हजार मिळकती आहेत. त्या प्रत्येकाची बिल तयार केली जातील. त्यामध्ये निवासी मिळकतीमध्ये ४० टक्के सवलत पुन्हा द्यावी लागेल. तर करपात्र रकमेवर १५ ऐवजी १० टक्के सवलत देऊन ५ टक्के कराची थकबाकी वसूल करावी लागणार आहे. त्याचे नियोजन करून मिळकतकर विभागाकडून प्रत्येक मिळकतीचे २०२३-२४ चे बिल तयार केले जाईल आणि त्याची छपाई करणे, त्याचे वाटप, इमेल करणे, मेसेजद्वारे बिलाची लिंक पाठविणे अशी प्रक्रिया केली जाणार आहे.

दोन महिने असणार सवलत

महापालिकेतर्फे दरवर्षी १एप्रिल ते ३१ मे या काळात निवासी मिळकतकरात ५ ते १० टक्के सवलत दिली जाते. या दोन महिन्यात किमान १ हजार कोटी रुपये उत्पन्न तिजोरीत जमा होते. यंदाच्या वर्षी ३० एप्रिल पर्यंत कर वसुलीला स्थगिती दिली आहे. मात्र, आता महापालिकेकडून बिलाचे वाटप केल्यानंतर पुढील दोन महिने निवासी कर भरण्यासाठी ५ ते १० टक्के सवलत दिली जाईल. साधारणपणे १५ मे पासून ही सवलत सुरू होण्याची शक्यता आहे.

‘राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्यानंतर पुढील काही दिवसात शासनाचा अध्यादेश निघेल. त्यातील नियमानुसार मिळकतीचे बिल तयार केले जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. साधारणपणे १५ मे पासून निवासी मिळकतकर भरण्याची सवलत दिली जाईल.’

- डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका