पुणे - पुणे महापालिका प्रशासनाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मिळकतकरात ११ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, महापालिकेवर प्रशासक असल्याने व लोकनियुक्त समिती कार्यरत नसल्याने मिळकतकरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीचा सुधारित प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे.

पुणे महापालिकेचा प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून मिळकतकराकडे पाहिले जाते. २०२२-२३ मध्ये २१०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले असून, आत्तापर्यंत सुमारे १६०० कोटीपेक्षा जास्त कोटी रुपये उत्पन्न मिळकतकरातून मिळाले आहे. दरवर्षी प्रशासनाकडून मिळकतकरात वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे सादर केला जातो. पण नागरिकांवर वाढीव कराचा टाकण्यास विरोधकांकडून, सामाजिक संस्था, संघटनांकडून विरोध केला जातो. वेळ प्रसंगी आंदोलनेही होतात. तसेच सत्ताधारी पक्षाकडूनही त्यांच्याविरोधात वातावरण तयार होऊ नये यासाठी मिळकतकराची वाढीचा प्रस्ताव फेटाळला जातो.

महापालिकेने शेवटची करवाढ ही २०१५-१६ मध्ये १० टक्के इतकी केली आहे. त्यानंतर करवाढ करण्यात आलेली नाही. गेल्या चार वर्षापासून राज्य सरकारने महापालिकेच्या करातील ४० टक्के सवलत रद्द केल्याने कर भरमसाट वाढलेला आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप असता पुन्हा प्रशासनाने करवाढ लादल्यास त्यास विरोध होण्याची शक्यता होती. या प्रस्तावात सर्वसाधारण कराच्या प्रत्येक टप्प्यात २ टक्के, सफाईकरात ५ टक्के,जलनिःसारण करात २ टक्के आणि जललाभकरात २ टक्के अशी एकूण ११ टक्के करवाढ सुचविण्यात आली होत. यावर आयुक्त विक्रम कुमार काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले होते.

यासंदर्भात आयुक्तांकडे झालेल्या बैठकीत करवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेत लोकनियुक्त सदस्यांची समिती कार्यरत नसल्याने २०२२-२३ साठी जो मिळकतकर होता. त्याच प्रमाणे कर आकारणी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले असल्याचे प्रस्तावात असे नमूद केले आहे.

‘आगामी आर्थिक वर्षात मिळकतकरात वाढ करण्यासंदर्भातील प्रस्तावावर चर्चा झाली. त्यामध्ये आयुक्तांनी कर वाढ करू नये, गेल्यावर्षीप्रमाणे मिळकतकर आकारणी करावी असे आदेश दिल्याने त्यानुसार स्थायी समितीला प्रस्ताव सादर केला आहे.’

- डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका