पुणे-नाशिक हा लोहमार्ग झाला, तर शेतमाल, उद्योग, कंपन्यांतील माल व इतर माल, प्रवासी, कामगार, नागरिक, पर्यटक यांना लाभदायक ठरणार आहे. म्हणून लोहमार्गासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. विमानतळ, एसईझेड गेले. म्हणून उत्तर पुणे जिल्ह्याला खरी गरज आहे ती पुणे-नाशिक लोहमार्गाची. 

चाकण परिसरात ८० च्या दशकात औद्योगिक वसाहत निर्माण होण्यास सुरवात झाली. या औद्योगिक वसाहतीसाठी सुमारे दहा हजार एकरवर जमीन संपादित होऊन अडीच हजारांवर छोटे-मोठे उद्योग या परिसरात उभे राहिले. राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे जाळे उभे राहात असताना आघाडी सरकारने विमानतळासाठी प्रयत्न केले. पण, भाजप सरकारच्या काळातही विमानतळ झाले नाही. काही शेतकरी संघटनांचे नेते व शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार, तसेच केईआयपीएलने एसईझेड रद्द करण्याची मागणी केली आणि एसईझेडही रद्द झाले. 

चाकण परिसरात उद्योगधंदे स्थायिक होत असताना, उद्योजकांनी या परिसरात उद्योगधंदे करावेत, यासाठी आघाडी सरकारने उद्योजकांना आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे स्वप्न दाखविले होते. पण, आघाडी सरकारच्या पंधरा वर्षांच्या काळात विमानतळ उभा राहिला नाही. त्यानंतर भाजप सरकारच्या काळात तो पुरंदरला करण्याचे निश्‍चित झाले. स्थानिक शेतकऱ्यांनी, काही संघटनांनी विरोध केला आणि खेडमधील विमानतळ गेला. पण, विमानतळ होण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील नव्हते. उद्योजकांना नुसती आश्वासने दिली गेली. चाकण औद्योगिक वसाहतीत एका कंपनीच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विमानतळाबाबत ब्र शब्दही काढला नाही. चाकणला विमानतळ होण्याबाबत उद्योजकांना नुसती आश्वासने दिली गेली. उद्योजकांनी विमानतळाबाबत सरकारकडे पाठपुरावा कमी केला. त्यामुळे विमानतळ झाले नाही.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मावळ, उत्तर पुणे जिल्हा, नगर आदी भागांच्या विकासासाठी चाकण परिसरात विमानतळ होणे गरजेचे होते. पण सरकारने याबाबत योग्य हालचाली केल्या नाहीत, असा आरोप उद्योजकांचा आहे. चाकण परिसरात एमआयडीसीच्या वतीने पाचव्या टप्प्यासाठी सुमारे दोन हजारांवर एकर जमिनींचे संपादन होणार आहे. त्यासाठी ही काही शेतकरी-संघटनांचा विरोध आहे. पण, सरकारने या जमिनी संपादित होण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. त्यामुळे या जमिनींचे संपादन होणार आहे.

औद्योगिक विस्तार वाढणार आहे याचा फायदा, चाकण व उत्तर पुणे जिल्ह्याला निश्‍चित होणार आहे. विमानतळ गेल्यानंतर या परिसरातून लोहमार्ग झाल्यास उत्तर पुणे जिल्ह्यातील दळणवळण सुविधा वाढणार आहे. वाहतुकीवरील ताण कमी होऊन विकासाला गती मिळणार आहे. त्यामुळे लोहमार्ग होणे महत्त्वाचे आहे, असे नागरिक, उद्योजक यांचे म्हणणे आहे.

निती आयोगाकडे रेल्वेचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी आहे. लोहमार्गाचे सर्वेक्षण झाले आहे. ५३४१ कोटींचा हा रेल्वेमार्ग आहे. लोहमार्ग लवकर मार्गी लागण्यासाठी मी प्रयत्न करीत आहे.
- शिवाजीराव आढळराव पाटील, खासदार