जिल्हा न्यायालयातील स्थिती; पहिल्या तिमाहीतच २ हजार खटले दाखल

पुणे - जिल्हा न्यायालयात दाखल होणाऱ्या दिवाणी आणि फौजदारी दावे, खटल्यांची संख्या वाढतच असून, गेल्या वर्षी १३ हजार २१४ प्रकरणांची त्यात भर पडली आहे. या वर्षी पहिल्या तीन महिन्यांतच २ हजार १३२ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. मार्चअखेर न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा ३ लाख २४ हजार ५२३ पर्यंत पोचला आहे.

शिवाजीनगर येथे जिल्हा न्यायालय असून दौंड, इंदापूर, बारामती, सासवड, भोर, घोडेगाव, जुन्नर, खेड, पिंपरी, शिरूर, वडगाव मावळ आदी ठिकाणी न्यायालये आहेत. शिवाजीनगर न्यायालयाशिवाय खेड आणि बारामती येथे अतिरिक्त सत्र न्यायालय आहे. खडकी आणि पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्ड येथे; तसेच पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिकांशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीकरिता स्वतंत्र न्यायालये आहेत. जिल्ह्यात सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वरिष्ठ आणि कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश असे एकूण १९२ न्यायाधीश आहेत. दरवर्षी न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या वाढत असून, त्यात २०१६ डिसेंबरअखेर १३ हजार २१४ प्रकरणांची भर पडली. 

प्रलंबित दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांची 
वर्षनिहाय आकडेवारी
२०१४ : ९० हजार ६६५ आणि २ लाख १६ हजार ८४४ 
२०१५ : ९६ हजार ३१० आणि २ लाख १२ हजार ९१७
२०१६ : १ लाख १ हजार ७२५ आणि २ लाख २० हजार ७१६ 
२०१७ (मार्चअखेर) १ लाख २ हजार ९९१ आणि २ लाख २६ हजार ५८२ 

प्रलंबित कालावधीनुसार प्रकरणांची संख्या 
१० वर्षांहून अधिक काळ - ३६ हजार ४५२
५ ते १० वर्षे - ६१ हजार ९१२
२ ते ५ वर्षे - ९० हजार २३१ 
२ वर्षांपेक्षा कमी - १ लाख ३० हजार ६३०
ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखल केलेली प्रकरणे - २१ हजार ६९५ 
महिलांनी दाखल केलेली प्रकरणे ः २३ हजार २१०