पुणे - शहरातील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘अमृत’ योजनेतून ४९६ कोटी रुपयांच्या तीन योजना पुण्याच्या पदरात पडल्या आहेत. तसेच गटारे निर्माण करण्यासाठी आणि दैनंदिन कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी यंदा सुमारे ४५० कोटी रुपयांच्या दोन योजना येत्या दोन महिन्यांत महापालिका केंद्र सरकारला सादर करणार आहे.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाबरोबरच पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अमृत योजनेची घोषणा दोन वर्षांपूर्वी झाली आहे. अमृत योजनेंतर्गत २०१५- १६ मध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या आनुषंगिक प्रकल्पांवर भर देण्यात आला.

दुसऱ्या वर्षी म्हणजे २०१६-१७ मध्ये पावसाळी गटारांच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला होता. याच प्रकल्पांतर्गत पर्यावरण पूरक योजनांचाही समावेश होता. त्यानुसार शहरात वृक्षारोपण करून हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी पहिल्या दोन वर्षांत सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यातील ३७ लाख रुपये महापालिकेला मिळाले आहेत. तसेच २०१७-१८ या वर्षांसाठी २ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर झाला असून तो मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत शहरात १०३ पाण्याच्या टाक्‍या बांधण्यात येत आहेत. त्यातील ८३ टाक्‍या उभारण्याच्या प्रक्रियेला प्रत्यक्ष प्रारंभ झाला आहे. सुमारे २३५ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प महापालिकेने सुरू केला आहे. मात्र त्याबाबतचे सादरीकरण अमृत योजनेतही झाले होते. त्याला दोन महिन्यांपूर्वी मंजुरी मिळाली आहे. त्यातील सुमारे ४० कोटी रुपयांचा निधीही महापालिकेच्या तिजोरीत दाखल झाला आहे. शहराच्या पूर्व भागाच्या पाण्याचा प्रश्‍न मिटविण्यासाठी भामा आसखेड प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. त्या प्रकल्पालाही ‘अमृत’मध्ये मंजुरी मिळाली आहे. सुमारे ६६ कोटी रुपयांचे तीन हप्ते महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले असून प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यावर उर्वरित ६६ कोटी रुपये महापालिकेला मिळतील.

साडेचारशे कोटी रुपयांचे नवे प्रकल्प 
शहराच्या मध्यभागात आणि समाविष्ट गावांतही पावसाळी गटारांचे जाळे निर्माण करण्याचा प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत पहिल्या दोन वर्षांत सुमारे १४० किलोमीटर अंतराच्या वाहिन्यांचे जाळे तयार झाले आहे. आता आणखी सुमारे १०० किलोमीटरचे काम महापालिकेला पुढील आर्थिक वर्षात सुरू करायचे आहे. त्यासाठी सुमारे २५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या तिसऱ्या टप्प्याला ‘अमृत’ योजनेतून मंजुरी मिळावी, असा प्रशासनाचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत केंद्र सरकारकडे या प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याचे सादरीकरण होणार आहे.

नव्या वाहिन्या टाकणे गरजेचे
वाढत्या लोकसंख्येनुसार शहरातील अनेक सांडपाणी वाहिन्यांची क्षमता वाढविणे आणि समाविष्ट गावांत नव्याने वाहिन्या टाकणे गरजेचे झाले आहे. ‘जायका’ प्रकल्पांतर्गत सांडपाण्यावर प्रक्रियेची क्षमता वाढणार असली, तरी शहर आणि उपनगरांत नव्या वाहिन्या टाकणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. तसेच शहरातील सर्व नाले बंदिस्त करून ते प्रक्रिया प्रकल्पांना जोडण्यासाठी महापालिका आराखडा तयार करीत आहे. त्या अंतर्गत या प्रकल्पासाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून ‘अमृत’ योजनेत त्याचा समावेश व्हावा म्हणून महापालिका प्रयत्नशील आहे.

शिफारस होणारे प्रकल्प  
२५० कोटी - पावसाळी गटारे निर्माण करणे (सुमारे १०० किलोमीटर)
२०० कोटी - सांडपाणी वाहिन्या टाकणे, नाले सुधारणा 
२ कोटी - हरित क्षेत्र सुधारणा

मंजूर झालेले प्रकल्प
पाण्याच्या टाक्‍या बांधणे
२३५ अंदाजीत खर्च - ४० महापालिकेला मिळालेला निधी
भामा आसखेड प्रकल्प
२३२ अंदाजीत खर्च - १७२ महापालिकेला मिळालेला निधी
हरित क्षेत्र सुधारणा
२. ५० अंदाजीत खर्च - ३७ लाख महापालिकेला मिळालेला निधी
सर्व आकडे कोटी रूपयांत