पुणे - ‘‘दाऊद संबंधावरून काडीचा संबंध नसताना शरद पवारांची पूर्वी बदनामी केली गेली. आता भाजप सरकारमधील वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन हेच नाशिकमध्ये दाऊदच्या नातेवाइकाच्या लग्नाला हजर राहतात, ही गंभीर चूक आहे. सरकारने याप्रकरणी महाजन यांचा राजीनामा घ्यावा,’’ अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.

रयत शिक्षण संस्थेच्या नियामक मंडळाची सभा आज (ता. २५) मार्केट यार्ड येथील निसर्ग मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती, त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ‘‘देशातील जनतेचा मोदींनी भ्रमनिरास केला आहे. सरकारला तीन वर्षे झाली; पण अच्छे दिन आले नाहीत. काश्‍मीरमध्ये पाकिस्तान दहशतवादी कारवाया करत आहे. तूर, टोमॅटो, कांदा, आंबा कशाला भाव नाही, हमीभाव नाही,’’ अशी टीका पवार यांनी केली.

चांगले चॉपर हवे
‘‘मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर अपघातातून वाचले, त्यांना शुभेच्छा देतो. महत्त्वाच्या लोकांना अनेक दौरे असतात. अशा वेळी ठराविक तासांनंतर हेलिकॉप्टरची देखभाल केली जाते का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. अपघात दुर्दैवी असला, तरी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या सुदैवाने मुख्यमंत्र्यांना काही इजा झालेली नाही. महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी दोन पायलट असलेले आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले चॉपर हवे,’’ अशी सूचना पवार यांनी केली. 

पैसे मोकळे करा
नोटाबंदीनंतर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेत ५८४ कोटी रुपये पडून आहेत. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली यांना भेटलो. चार वेळा तपासण्या झाल्या. तपासणीत दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करा; पण दोषी नसतील त्यांचे पैसे मोकळे करा, तसे आदेश केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थविभागाच्या सचिवांना द्यावेत. शरद पवार उद्या दिल्लीत जात आहेत. जिल्हा बॅंकांची आर्थिक कोंडी या विषयावरही तोडगा काढण्यासाठी ते प्रयत्न करणार आहेत.

दर्जा काढल्याने परिणाम नाही 
लवासाचा विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यावर अजित पवार म्हणाले, ‘‘सरकार लोकनियुक्त असते, त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. विलासराव देशमुख यांच्या सरकारने विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा दिला होता, तो या सरकारने काढला. दर्जा ठेवला काय किंवा काढला काय, त्या निर्णयाचा सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर कोणताच परिणाम होणार नाही.’’

महापालिकेत सत्ता बिल्डरांची 
पुण्यातील कचराप्रश्‍नी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला. पवार म्हणाले, ‘‘कचरा प्रश्न सोडवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अडीच वर्षांपूवी हा प्रश्‍न नऊ महिन्यांत सोडवू, असे आश्‍वासन दिले होते. पण त्यांना आतापर्यंत हा प्रश्‍न सोडविता आलेला नाही. पुणे पालिकेत सत्तांतर झाले, तेव्हा मी बोललो होतो, की मूठभरांची आणि बिल्डरांची सत्ता येणार का?... आता मित्रमंडळ भूखंड प्रकरण कानावर आले आहे, त्यावरून तरी हेच दिसत आहे.’’