पुणे - देशभरात एक जुलै रोजी ‘वस्तू व सेवा कर’(जीएसटी) लागू झाल्यामुळे थकबाकीची रक्कम भरण्याची गरज नाही, अशी अफवा पसरवून गेल्या तीन वर्षांतील कोट्यवधींची थकबाकी भरण्यास १ हजार १०० केबलचालकांनी टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्यांचे बॅंकखाते गोठविण्याबरोबरच प्रक्षेपण बंदची कारवाई करण्यात येणार आहे.

शहर आणि जिल्ह्यामध्ये सुमारे अकराशे केबलचालकांकडून ‘सेटटॉप बॉक्‍स’द्वारे डिजिटल प्रक्षेपण सुरू आहे. त्याचा परवाना टपाल खात्याकडून दिला जातो; परंतु त्यासाठीच्या परवान्याची मंजुरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून घेणे बंधनकारक आहे. एक जुलै रोजी जीएसटी लागू झाल्यानंतर मनोरंजन कर (एंटरटेनमेंट टॅक्‍स) ‘जीएसटी’मध्ये विलीन करण्यात आला आहे; परंतु एक जुलैपूर्वीचे थकबाकी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

कोट्यवधींची थकबाकी चुकविण्यासाठी केबलचालकांकडून ‘अफवा’ पसरविण्यात आली. ‘जीएसटी’मुळे आता थकबाकीची रक्कम भरली नाही तरी चालेल, असा गैरसमज पसरवून राज्य सरकारचा महसूल बुडविण्याचा प्रयत्न केबलचालकांकडून केला जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रक्षेपण बंद आणि बॅंकखाते गोठविण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात शहरातील केबल प्रक्षेपण विस्कळित होण्याची शक्‍यता आहे.

‘शहर व जिल्ह्यातील एकाही केबलचालकाने थकबाकीची रक्कम भरलेली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आणल्याशिवाय त्यांचे परवाना नूतनीकरण करू नये,’ असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून टपाल विभागाला लेखी कळविण्यात आले आहे. केबलचालकांकडून २०१५ ते १७ या तीन वर्षांतील एकूण १७ कोटी रुपयांची थकबाकी येणे बाकी आहे. संबंधितांना नोटिसा पाठविल्या असून, थकबाकी न भरणाऱ्या केबलचालकांची बॅंकखाती गोठविणे आणि प्रक्षेपण बंदची कारवाई करण्यास सुरवात केली आहे.
- सुषमा चौधरी-पाटील, तहसीलदार