पुणे - दिवाणी स्वरूपाच्या दाव्यात पुराव्यासंदर्भात ‘नोटराइज्ड’ प्रतिज्ञापत्र यापुढील काळात ग्राह्य धरले जाणार नाही. कायद्यानुसार दाखल करावे लागणारे हे प्रतिज्ञापत्र आता न्यायालयातच बनवावे लागणार आहे.

दिवाणी संहिता १९०८ नुसार दिवाणी दाव्यात पुरावे सादर करताना संबंधिताला प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते. हे प्रतिज्ञापत्र संबंधित व्यक्ती ‘नोटरी’समोर तयार करून ते न्यायालयात सादर करीत असत. या तरतुदीचा गैरवापर होत असल्याचे आणि काही दाव्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्यालाच त्यातील मजकुराविषयी पुरेशी माहिती नसल्याचे प्रकार समोर येत होते. गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयातील एका दाव्यात असाच प्रकार आढळला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्रासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. पुराव्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर करताना ते न्यायालयातील संबंधित अधिकारी (नाझर) यांच्यासमोर केले जावे, नोटरीसमोर झालेले प्रतिज्ञापत्र स्वीकारू नये, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

याबाबत ॲड. शिवराज कदम म्हणाले, ‘‘दिवाणी दाव्यात पुरावे सादर केले जातात. हे पुरावे सादर करताना त्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दिले जाते. नोटरीसमोर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मजकुराविषयी ते सादर करणाऱ्या व्यक्तीला संपूर्ण माहिती असतेच असे नाही. नाझरसमोर प्रतिज्ञापत्र केल्यानंतर त्यातील मजकूर, तपशील हा संबंधिताला सांगितला जातो, त्यामुळे त्याची ग्राह्यता वाढते. प्रत्येक न्यायालयात अशाप्रकारचे शपथेवर प्रमाणपत्र करवून घेण्याचे अधिकार तेथील कर्मचाऱ्यांना दिलेले असतात. त्यांच्याकडे हे प्रतिज्ञापत्र करावे लागेल.’’ 

यामुळे दिवाणी दाव्यात दाखल होणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांची ग्राह्यता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्‍वास ॲड. विशाल शिवले यांनी व्यक्त केला. ‘‘हा निर्णय चांगला असून, त्यामुळे सुनावणीचा कालावधी कमी होण्यास मदत होऊ शकते. काहीजण नोटरीसमोर हे प्रतिज्ञापत्र करतात; पण ते न्यायालयासमोर येत नाहीत. या निर्णयाने सर्वांनाच न्यायालयात यावे लागेल. या निर्णयात अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, परदेशात स्थायिक झालेले किंवा कामानिमित्त परदेशात असणाऱ्यांसाठी वेगळी तरतूद करणे आवश्‍यक आहे,’’ असेही त्यांनी सांगितले.