पुणे - नुकत्याच पार पडलेल्या लोकन्यायालयात सुमारे २१ हजार ८४४ प्रकरणे तडजोडीत मिटविण्यात आली आहेत. यामुळे या प्रकरणांशी संबंधित पक्षकार, वकील यांचा वेळ आणि पैसा यांची बचत होण्यास मदत झाली आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यास मदत होणार आहे. 

या लोकन्यायालयात दाखलपूर्व खटले निकाली काढण्याचे प्रमाण अधिक असून, या प्रकारच्या सुमारे १९ हजार ३६४ प्रकरणांत तडजोड झाली. तर, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या २ हजार ४९८ प्रकरणांत तडजोड घडविली गेली. यापूर्वी पार पडलेल्या लोकन्यायालयाच्या तुलनेत शनिवारी पार पडलेल्या लोकन्यायालयात तडजोडीने मिटविण्यात आलेल्या प्रकरणांची संख्या तिप्पट झाली आहे, अशी माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव पी. आर. अष्टुरकर यांनी दिली. 

न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी स्वरूपाच्या १ हजार १९२, धनादेश न वटल्याचे ६२३, बॅंकेशी संबंधित २३, मोटार अपघात न्यायाधिकरणाकडील ७७, कामगार कायद्याशी निगडित ७०, वैवाहिक स्वरूपाचे १२७, भूसंपादनाचे ९७ आणि दिवाणी स्वरूपाचे २८९ दावे तडजोडीने मिटविले गेले. दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये बॅंकेशी संबंधित ५९०, वीजबिलाचे पाच, पाणीपट्टीशी संबंधित ६ हजार ६४, इतर १२ हजार ६८७ प्रकरणांत तडजोड झाली. या सर्व दाव्यांचे एकूण मूल्य ५ कोटी ४९ लाख ५५ हजार ८५६ रुपये इतके आहे.