पुणे - अध्यापक पदविका घेऊन शालेय शिक्षण सेवेत आलेल्या शिक्षकांना सरकारच्या एका निर्णयानुसार पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक आणि मुख्याध्यापकपदी पदोन्नतीची संधी मिळाली; पण या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी कधीपासून करायची याची स्पष्टता नसल्याने अजूनही निर्णयाबद्दल संभ्रम आहे. त्यामुळे अनेकांना संधी असूनही पदोन्नती मिळत नसल्याची नाराजी शिक्षकांमध्ये आहे. 

शाळेतील विविध वरिष्ठ पदांसाठी शैक्षणिक अर्हता ही कोणत्याही शाखेतील पदवी आणि बीएड अशी आहे. अनेक शिक्षक हे सेवेत असताना डीएड करून येतात. नंतर पदवी आणि बीएड अभ्यासक्रम पूर्ण करतात; परंतु ते पदोन्नतीसाठी पात्र धरले जात नव्हते. सेवेत येतानाच पदवी आणि बीएड अर्हता असलेल्या शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी मिळत होती.

शालेय शिक्षण विभागाने यासंबंधी एक शासन निर्णय जारी करून पदोन्नतीसाठी सामाईक सेवाज्येष्ठता यादी विचारात घेण्याची सूचना केली. त्यामुळे डीएडनंतर बीएड केलेल्या पदवीधर शिक्षकांनादेखील पदोन्नतीची संधी मिळाणार आहे; परंतु शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, या शासन निर्णयात स्पष्टता नाही. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी कधीपासून करायची हे त्यात सांगितलेले नाही. त्यामुळे अनेक संस्थांनी अद्याप त्या शासन निर्णयानुसार अंमलबजावणी केलेली नाही. 

राज्यातील अनेक शाळांमधील शिक्षकांनी सेवेत असताना पदवी आणि डीएड केले. अनेक वर्षे त्यांची सेवा झालेली आहे. आता त्यांना पदोन्नती मिळण्याची संधी निर्माण झाली असताना केवळ असंदिग्ध शासन निर्णयामुळे त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची भावना शिक्षकांमध्ये आहे. 

शासन निर्णयामुळे अध्यापक पदविका अर्हता असलेल्या पदोन्नतीची संधी मिळाणार असली, तरी आधीच पदवी आणि बीएड अर्हता मिळविलेल्या शिक्षकांची पदोन्नती संधी यामुळे डावलली जाईल, असे मतही दीर्घकाळापासून सेवेत असलेले शिक्षक व्यक्त करत आहेत. 

शासनाचा हा निर्णय चांगला आहे; परंतु त्याच्या अंमलबाजवणीबाबत संदिग्धता आहे. त्याविषयी खुलासा झाला पाहिजे आणि यापुढे शाळांमध्ये रिक्त होणाऱ्या मुख्याध्यापकपदांवर आवश्‍यक पात्रता धारण करणाऱ्या व्यक्तीला संधी मिळावी. त्यासाठी पदवीधर डीएड व बीएड तसेच आधीच पदवी आणि बीएड केलेल्या शिक्षकांची एकत्रित सेवाज्येष्ठता यादी तयार करून त्यानुसार पदोन्नती करावी.
- दिलीप आवारे, संघटनमंत्री, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद