पुणे - अतिरिक्त बांधकामासाठी ‘प्रीमियम एफएसआय’च्या माध्यमातून महापालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नावर राज्य सरकारने कोणतेही शुल्क आकारू नये, अशी विनंती महापालिका राज्य सरकारकडे करणार आहे.

महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरण्याची परवानगी द्यावी, असेही पालिकेचे म्हणणे आहे. त्यातूनच प्रीमियम एफएसआयचे दर परवडणारे ठेवता येतील, असेही स्पष्ट केले आहे. 

प्रीमियम एफएसआयच्या माध्यमातून पालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नातून ५० टक्के रक्कम राज्य सरकारला द्यावी, असे १८ जानेवारीला प्रसिद्ध झालेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रुल) म्हटले आहे. परंतु जमा होणारे उत्पन्न वाहतूक, रस्ते, उद्यान, पदपथ, सायकल ट्रॅक आदी सुविधांसाठी वापरण्याची परवानगी द्यावी, असे पालिकेचे म्हणणे आहे.

पालिकेच्या प्रीमियम एफएसआयच्या उत्पन्नातून राज्य सरकारला ५० टक्के निधी देण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेने विरोध दर्शविला आहे. उत्पन्नाचे स्रोत कमी होत असताना सरकार पालिकेच्याच उत्पन्नावर घाला का घालत आहे, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे. पालिकेतील सदस्य सरकारला ५० टक्के रक्कम देण्यास तयार नसल्यामुळे प्रीमियम एफएसआयचे दर निश्‍चित झालेले नाहीत, असे प्रशासनाने सांगितले; परंतु याचा प्रस्ताव दोन दिवसांत पाठविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

...तर ‘प्रीमियम’चे दर वाढतील 
प्रीमियम एफएसआयच्या शुल्कातून राज्य सरकारने कोणतीही रक्कम घेतली नाही, तर महापालिका रेडीरेकनरच्या दराच्या ५० टक्के शुल्क अतिरिक्त बांधकामासाठी आकारू शकते. त्यामुळे रेडीरेकनरच्या दरापेक्षा ५० टक्के अधिक रकमेने प्रीमियम एफएसआय नागरिकांना मिळू शकते. परंतु सरकारने २५ टक्के रक्कम घेतली, तर त्याचा परिणाम प्रीमियम एफएसआयचे दर वाढण्यावर होऊ शकतो. कारण, अतिरिक्त बांधकामासाठी रेडीरेकनरच्या ७५ टक्के अधिक रक्कम प्रीमियम एफएसआयसाठी पालिका आकारण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नातून प्रीमियम एफएसआयचे शुल्क सरकारने आकारू नये, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.