बारामती - छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 या योजनेअंतर्गत योजनेच्या निकषानुसार लाभार्थ्यांच्या पात्र थकीत रकमेवर 1 ऑगस्ट 2017 ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी व्याजाची आकारणी करु नये, असे निर्देश राज्य शासनाने काल एका परिपत्रकाद्वारे जारी केले आहेत. 

या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात सुरु आहे. या योजनेस पात्र शेतक-यांना कर्जमाफी व एकरकमी परतफेड योजनेतून कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येत आहे. शासन निर्णय 8 सप्टेंबर 2017 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 1 एप्रिल 2009 ते 31 मार्च 2016 पर्यंत उचल केलेल्या पीक व मध्यम मुदत कर्जाची 30 जून 2016 पर्यंत थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून 31 जुलै 2017 पर्यंत मुद्दल व व्याजासह परतफेड न झालेली थकबाकीची रक्कम रुपये दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीस पात्र धरण्यात आली आहे.

पीक व मध्यम मुदत कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह दीड लाखांपर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतक-यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (वन टाईम सेटलमेंट) म्हणून 30 जून 2016 रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून 31 जुलै 2017 पर्यंत मुद्दल व व्याजासह परतफेड न झालेली थकबाकीची दीड लाखांपर्यंतची रक्कम पात्र करण्यात आली आहे. 

30 जून 2016 ते 31 जुलै 2017 पर्यंतच्या व्याजाची जबाबदारी शासनाने स्विकारली आहे, त्या मुळे या अर्जावर प्रक्रीयेअंती लाभ देण्यास काही कालावधी लागणार असल्याने 1 ऑगस्ट 2017 ते या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत योजनेच्या निकषानुसार पात्र थकीत रकमेवर व्याजाची आकारणी बँकामार्फत झाल्यास अशा व्याज आकारणीमुळे सदर योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांचे कर्जखाते कर्जमाफी मिळूनही निरंक होऊ शकत नाही. परिणामी सदरचे खाते निरंक झाल्याबाबतचा दाखला संबंधित कर्जदाराला मिळणे शक्य नसल्यामुळे त्यांना नवीन कर्ज मिळण्याच्या अडचणी येतील. या बाबी विचारात राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या वेळोवेळी झालेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी लोकहिताच्या दृष्टीने बँकांनी 31 जुलै 2017 नंतर व्याजाची आकारणी करु नये असे निर्देश दिले आहेत. 

या अनुषंगाने काही बँकांनी कार्यवाही करण्यास सुरवातही केली आहे. तथापी काही जिल्हा बँका व विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी यांनी अद्यापही व्याज आकारणी सुरु ठेवल्याचे निदर्शनास आले आहे. व्यापारी, जिल्हा बँका व विविध सेवा सोसायट्या यांच्या कृतीत एकवाक्यता यावी या उद्देशाने शासनाने काल हे परिपत्रक जारी केले. शासनाला असलेल्या अधिकारान्वये लोकहितार्थ शासनाने हा आदेश जारी केल्याचेही पत्रकात नमूद केले आहे.