पुणे - ‘‘राज्यात धान्याचे उत्पादन वाढण्याची शक्‍यता असली, तरी त्याच्या साठवणुकीसाठी गोदामांची क्षमता पुरेशी नाही. त्यामुळे मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी प्रत्येक महसूल मंडळात गोदामांचे जाळे उभारण्याची योजना अनुदान तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे,’’ अशी माहिती पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली.

गोदामांच्या साठवणुकीच्या क्षमतेबाबत गुरुवारी खोत यांनी आढावा बैठक घेतली, त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. राज्यातील दोन हजार ६५ महसूल मंडळांत गोदामे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या संदर्भात पणन, वखार महामंडळ व कृषी विभागासह अन्य अधिकाऱ्यांचे पथक जून महिन्यात मध्य प्रदेशचा दौरा करणार आहे. या दौऱ्यात तेथील गोदामांच्या योजनेचा अभ्यास करून त्याबाबतचा प्रस्ताव हे पथक राज्य सरकारला सादर करणार असल्याचे खोत यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, ‘‘सरकार २५ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक शेतमाल खरेदी करू शकत नाही. आतापर्यंत १०० लाख टन तूर खरेदी केली असून, आणखी आठ ते दहा लाख टन तूर खरेदी केली जाऊ शकते. सुमारे ६० ते ६५ टक्के तूर सरकारला खरेदी करावी लागेल. कापूस, सोयाबीनचे उत्पादन चांगले येण्याची शक्‍यता असल्याने साठवणुकीसाठी पुरेशी व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. यासाठी अडीचशे ते एक हजार मेट्रिक टन साठवण क्षमता असलेल्या गोदामांची योजना राबविण्याचा विचार आहे.’’
 

मध्य प्रदेशच्या ‘आरकेवाय’च्या धर्तीवर राज्यात गोदामांचे जाळे उभारण्याचे नियोजन आहे. यासाठी सहकारी तत्त्वावरील शेतीमाल उत्पादक कंपन्या पुढे येणार असतील, तर त्यांना सरकारी ७५ टक्के अनुदान दिले जाईल. तसेच बॅंकांमधून २५ टक्के कर्ज घ्यावे. गोदामांच्या योजनेत शेतमाल तारण कर्ज योजनेचा समावेश करावा.
- सदाभाऊ खोत