पुणे - शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे संरक्षण देऊन शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्याचे प्रयत्न कृषी विभागाकडून केले जात आहेत. त्यातील जोखमीनुसार विम्याची रक्कम प्रथम बॅंकेत जमा करून नंतर त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला जातो. त्यामध्ये विलंबाच्या तक्रारी झाल्याने राज्य सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांवर (डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्स्फर - डीबीटी) पीकविम्याची रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे कृषी आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या ‘पंतप्रधान पीकविमा योजने’अंतर्गत बहुतांशी पिकांचा विमा योजनेत समावेश आहे. विमा योजनेत ठरविण्यात आलेल्या जोखमीच्या काळात पिकांचे नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ विमा कंपन्यांकडून देण्याची तरतूद आहे. वेगवेगळ्या कालावधीसाठी आर्द्रता, अवेळीचा पाऊस व अन्य हवामान धोक्‍यांपासून पिकांच्या नुकसानीवेळी विम्याद्वारे आर्थिक मदत होत असल्याने शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढत आहे.

सद्यःस्थितीत शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ झाल्यास ठरलेल्या जोखमीच्या निकषांप्रमाणे विमा कंपन्यांकडून बॅंकेत प्रथम रक्कम जमा केली जात असे. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर रक्कम जमा करण्यास विलंब होत असल्याच्या असंख्य तक्रारी कृषी विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्या पार्श्‍वभूमीवर सर्व पीकविम्याची रक्कम बॅंकेच्या खात्याऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांवरच जमा करण्याचा निर्णय कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी घेतल्याचे सांगण्यात आले. 

कृषी विभागाच्या विविध योजनांमधील अनुदानाचा लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांवर जमा करण्यास सुरवात झाली आहे. त्यानंतर आता विम्याच्या रकमेचीही त्यात भर पडल्याने शेतकऱ्यांना फायदा होईल.

निर्णयाची अंमलबजावणी गोंदिया जिल्ह्यात
कृषी विभागाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी गोंदिया जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. त्यानुसार ३ हजार १०४ शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्यांत २ कोटी ५ लाख रुपयांची विमा रक्कम जमा करण्यात आली आहे. तसेच भंडारा जिल्ह्यात ११ महसूल मंडळांत १८ हजार ७९९ शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांवर १८ कोटी रुपये लवकरच जमा करण्यात येणार आहेत. पेरणीविना क्षेत्र राहिल्याचे आणि विपरीत हवामानाचा फटका बसल्याच्या जोखीम निकषानुसार विमा रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येत असल्याचेही कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांनी सांगितले.