पुणे - 'कृषी क्षेत्रातील क्रयशक्ती वाढल्यास अन्य क्षेत्रावर त्याचा चांगला परिणाम होऊन अर्थव्यवस्था सक्षम होईल. कृषी क्षेत्राचा विकास झाल्याशिवाय "मेक इन इंडिया' अभियान यशस्वी होणार नाही,'' असा सूर महाराष्ट्र गांधी भवन येथे आयोजिलेल्या कार्यशाळेत उमटला.

महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीतर्फे आयोजित महात्मा गांधी सप्ताहात "शेती आणि मेक इन इंडिया' या विषयावरील कार्यशाळेत शेती अभ्यासक विजय जावंधिया, अर्थतज्ज्ञ मिलिंद मुरुगकर, डॉ. कुमार सप्तर्षी सहभागी झाले होते.

मुरुगकर म्हणाले, 'देशात कोणतेही सरकार सत्तेवर आले तरी शेती क्षेत्राच्या विकासाचा प्रयत्न केला पाहिजे. सध्याच्या काळात कृषी क्षेत्रातील धोरणे सक्षमपणे राबविण्याची गरज आहे.''

जावंधिया म्हणाले, 'देशातील शेतीची परिस्थिती 1980-90 पेक्षा प्रतिकूल झाली असूनही शेतकरी आंदोलनाकडे पाठ फिरवत आहेत. एकरी उत्पादन, सिंचन वाढवणे, नवे तंत्रज्ञान हे शेतीच्या समस्येवरील उपाय नसून इतर क्षेत्राप्रमाणे प्रगतीचे आर्थिक फायदे देणे हाच उपाय आहे.''

डॉ. सप्तर्षी म्हणाले, 'देशातील राज्यकर्त्यांनी कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले आहे. शेतकऱ्यांचे कैवारी होण्यासाठी शेतकरी नेत्यांनी पुरुषार्थाचा बळी दिला आहे. देशभरातील शेतकरी नेते मोठे झाल्याने शेतकरी चळवळीची हानी झाली आहे.'' संदीप बर्वे यांनी सूत्रसंचालन केले

देशातील शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न एका राज्याचा नसून संपूर्ण देशाचा आहे. शेतीच्या सगळ्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा अधिकार राज्यस्तरीय नसून केंद्राकडे असतो; परंतु मोदी सरकारने कर्जमाफीचा मुद्दा राज्याकडे ढकलून चूक केली आहे.
- विजय जावंधिया, शेती अभ्यासक