कृषी महाविद्यालय, धान्य गोदाम, पोलिसांच्या जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव

पुणे - हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यानच्या मेट्रो प्रकल्पाला निधी उभारण्यासाठी शिवाजीनगर येथील कृषी महाविद्यालय, शासकीय धान्य गोदाम, शासकीय तंत्रनिकेतन आणि औंध येथील ग्रामीण पोलिस खात्याची जागा मिळावी, अशी मागणी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) केली आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. या जागा मिळाल्यास त्या विकसित करून भाडेतत्त्वावर देण्याचे प्राधिकरणाचे नियोजन आहे.

हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान मेट्रो प्रकल्प पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी सहा ते आठ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी शासनाकडून निधी मिळणार नाही आणि पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातूनही संपूर्ण खर्च होणे शक्‍य नाही. त्यामुळे तूट भरून काढण्यासाठी व्यावसायिक मूल्य असलेल्या सरकारी जमिनी खासगी विकसकासकांना भाड्याने देणे, तसेच या जागा विकसित करून मिळणारे उत्पन्न ‘मेट्रो’साठी वापरण्याचे नियोजन पीएमआरडीने केले आहे. 

तीस एकर जागेची गरज
पीएमआरडीएला यासाठी तीस एकर जागा  लागणार आहे. त्यापैकी वीस एकर जागा ही प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी ताब्यात असणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे शिवाजीनगर (मौजे भांबुर्डा) येथील कृषी महाविद्यालयाच्या १२० हेक्‍टर क्षेत्रापैकी शिवाजीनगर ते पुणे विद्यापीठ या दरम्यानच्या मुख्य रस्त्यालगतची चार हेक्‍टर (दहा एकर) जागा मिळावी. तसेच शासकीय तंत्रनिकेतनच्या मालकीची ८ हेक्‍टर ४६ आर जागा मिळावी. याशिवाय शिवाजीनगर येथील शासकीय गोदामाची २६ हजार ७०० चौरस मीटरची जागा आणि  औंध येथील पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या कॅम्पसाठी राखीव असलेल्या ७६ हेक्‍टरपैकी विद्यापीठ चौक ते बाणेर रस्ता आणि पाषाण रस्ता येथे मुख्य रस्त्यालगतची चार हेक्‍टर जागा मिळावी, असे प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. हे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

काही इमारतींचे स्थलांतर?
पीएमआरडीएने मागणी केलेल्या काही जागांवर शासकीय इमारती आहेत. या जागा राज्य सरकारने ताब्यात दिल्यानंतर त्यावरील इमारती अन्य ठिकाणी उपलब्ध जागांवर स्थलांतरित कराव्या लागणार आहेत. यासाठी येणारा खर्च करण्याची तयारी पीएमआरडीएने दर्शविली आहे. पुणे महापालिकेच्या ‘महामेट्रो’ने देखील काही ठिकाणी शासकीय जागांची मागणी केली आहे. यामध्ये कृषी महाविद्यालय आणि शासकीय गोदाम या जागांचा समावेश आहे. त्यामुळे याबाबत सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.