पुणे - पुणे महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या हद्दीचा (पीएमआरडीए) विकास आराखडा तयार करताना परवडणारी घरे निर्माण करण्यासाठी आरक्षण ठेवावे, असा प्रस्ताव म्हाडाने "पीएमआरडीए'ला दिला आहे. हे आरक्षण ठेवल्यास "पीएमआरडीए'च्या हद्दीत मालकी हक्काचे घर मिळावे, यासाठी 54 हजार नागरिकांनी म्हाडाकडे अर्ज केले आहेत. त्यांना घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. 

"सर्वांसाठी घर' ही योजना केंद्र सरकारने हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी "पंतप्रधान आवास योजना' जाहीर केली आहे. या अंतर्गत तीन लाख रुपयांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना मालकी हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केले आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीत किती कुटुंबांना मालकी हक्काची घरे हवी आहेत, याची माहिती घेण्यासाठी "म्हाडा'ने पुढाकार घेऊन या परिसरातील नागरिकांकडून मध्यंतरी अर्ज मागविले होते. त्यानुसार म्हाडाकडे तब्बल 54 हजार अर्ज दाखल झाले होते. या अर्जांची छाननी म्हाडाकडून करण्यात आली आहे. त्यात पुणे शहर व पिंपरी- चिंचवड शहरातील नागरिकांचाही समावेश आहे. असे अर्ज दोन्ही महापालिकांकडे पुढील कारवाईसाठी "म्हाडा'कडून पाठविण्यात आले. प्राधिकरणाच्या हद्दीतील अर्जांची दखल घेऊन त्यांना 30 चौरस मीटरची घरे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन "म्हाडा'ने केले आहे. 

"पीएमआरडीए'कडून हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हा आराखडा तयार करताना त्यामध्ये परवडणाऱ्या घरांसाठीचे आरक्षण ठेवावे, असा प्रस्ताव "म्हाडा'ने "पीएमआरडीए'कडे दिला आहे. पीएमआरडीएने आराखड्यात म्हाडासाठी जागांचे आरक्षण ठेवले, तर ते ताब्यात घेऊन परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे "म्हाडा'ला शक्‍य होणार आहे.