पुणे शहरातील वाढती वाहनसंख्या, तिला सामावून घेणारे अरुंद आणि अपुरे रस्ते, रस्त्यांवर येणाऱ्या वाहनांसाठी तुटपुंजे वाहनतळांची व्यवस्था, या साऱ्या बाबींमुळे भेडसावत असलेली वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने पार्किंग व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन महापालिकेने केले. त्यासाठी नवे धोरण आकारला आले; पण धोरणातील तरतुदींवरून महापालिकेत राजकीय आखाडा रंगला आणि पुणेकरांसाठी आखलेले पार्किंग धोरण राजकीय सोयीचे केले गेले. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांनी या धोरणाकडे राजकीय सोय म्हणून पाहिल्याने ते म्हणावे तसे अमलात येण्याची शक्‍यता कमी आहे. राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावून विरोधकांनी धोरण हाणून पाडतानाच, सत्ताधाऱ्यांना नमविण्याचा प्रयत्न केला.

दुसरीकडे, धोरण राबविण्याची जिद्द ठेवलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी ऐनवेळी धोरणात बदल करीत, कचखाऊ भूमिका घेतली. त्यामुळे धोरणाच्या उद्देशाला हरताळच फासला गेल्याने पार्किंग धोरणच राजकारणाचा बळी ठरल्याचे यानिमित्ताने उघड झाले आहे. 

शहरातील वाहनसंख्येचा आकडा आजघडीला ३४ लाखांच्या घरात पोचला आहे. एवढ्या प्रमाणात वाहने असतील, त्या प्रमाणात पार्किंग व्यवस्थाही अपेक्षित आहे; पण जेमतेम एक ते सव्वा लाख वाहने उभी राहतील एवढ्या क्षमतेची पार्किंग असल्याचे महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांकडील माहितीवरून आढळून आले आहे. 

शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नसल्याने ३४ लाखांपैकी रोज साधारणतः २० ते २५ लाख वाहने रस्त्यावर धावतात. या सगळ्या वाहनांसाठी पार्किंग व्यवस्था हवी. वाहनांच्या प्रमाणात पार्किंगची सोय करणे कोणत्या शहरांमध्ये शक्‍य नाही. मात्र, कमीत-कमी वाहने रस्त्यांवर आल्यानंतर त्यांची सोय झालीच पाहिजे, या उद्देशाने किमान १० ते १५ लाख वाहनांसाठी पार्किंग आवश्‍यक असल्याचे वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. ही मागणी गेली अनेक वर्षे संबंधित यंत्रणांकडे होत असली तरी, तिचा विचार कुठेच गांभीर्याने झालेला नाही. जो काही झाला, तो सहजरीत्या करण्याइतपतच. 

वर्दळीच्या भागात महापालिकेने दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी वाहनतळे उभारली आहेत. ती ठेकेदारांच्या माध्यमातून चालविण्यात येतात. या वाहनतळांसाठी महापालिकेची नियमावली असली तरी, ते पाळण्याची शिस्त ठेकेदारांकडे नसल्याने ही वाहनतळ नेमकी कोणासाठी, असा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे नव्या धोरणांतर्गत पुरेशी आणि शास्त्रशुद्ध पार्किंगची सोय होईल, अशी आशा निर्माण झाली; पण त्यातील तरतुदींवर आक्षेप नोंदवीत विरोधकांनी धोरणाला विरोध केला. या धोरणात पुणेकरांची लूट होणार असल्याचे सांगत, केवळ सत्ताधारी भाजपला अडचणी आणण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला. त्यातून पुणेकरांना एकत्र आणून सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणण्यात विरोधकांची साखळी यशस्वी झाली. मात्र, पार्किंगचे धोरण, त्याचे दीर्घकालीन फायदे आणि परिणामकारकता यावर एकाही पक्षाच्या सदस्यांनी फारसा अभ्यास केला नाही; पण या धोरणाला विरोध करताना नेमका किती आणि काय राजकीय फायदा होईल, हा एकमेव विचार मांडून धोरणावर चर्चा होत राहिली. सत्ताधाऱ्यांनीही आपण कुठे अडचणीत येणार नाही ना ? या भीतीने पार्किंग धोरण टप्प्याटप्प्याने राबविण्याचा निर्णय घेऊन ते मंजूर केले. एकूणच, पार्किंग धोरण आणून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केलेल्या भाजपसह विरोधकांनीही पार्किंग धोरणाचे राजकारण केले हे मात्र खरे. धोरणाचा पहिला टप्पा आता प्रभावीपणे अमलात आला पाहिजे; अन्यथा आगामी निवडणुका आणि विरोधकांच्या दबावामुळे सत्ताधारी त्याकडे दुर्लक्ष करतील, ज्यामुळे मूळ धोरण फसण्याची भीती आहे.