वाढत्या प्लास्टिक पिशव्यांचा पर्यावरणाला धोका...
महापिलिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष, पर्यावरणप्रेमी नाराज..

हडपसर (पुणे): ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घालून कित्येक वर्षे उलटली तरी त्यांचा वापर पूर्णपणे रोखण्यात हडपसर महापालिका सहाय्यक आयुक्तालयाचे प्रशासन हतबल ठरले असून, आता पर्यावरण रक्षणाचा नारा देत नागरिकांनाच सहकार्याची साद घालण्याची वेळ महापालिका प्रशासनावर आली आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी कापडी व कागदी पिशव्यांचा वापर करा, बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या वापरू नका, असे जाहीर आवाहन करणारे पालिका प्रशासन प्लास्टिक पिशव्यांचे बेकायदा उत्पादन करणाऱ्यांना लगाम घालू शकलेले नाही.

अनेक भागात रस्त्यावर प्लास्टिक कचरा आढळून येतो. त्यात प्लास्टिक पिशव्यांचा समावेश सर्वत्र दिसतो. प्लास्टिकचे प्रमाण प्रचंड असल्याने या कचऱ्याचे विघटनच होत नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्लास्टिक बंदी बाबत कारवाई होते, जनजागृती ही होते, मात्र जो पर्यंत प्रत्येक नागरीक पुढाकार घेत नाही तोपर्यंत ही समस्या मिटणार नाही हि वस्तूस्थिती आहे. तसेच नागरिकांनी प्लास्टिक पिशव्या वापरू नयेत, असे आवाहन करून या पिशव्यांना पायबंद घालण्याऐवजी, मुळावरच घाव घालण्याची कारवाई करून पिशव्यांचे उत्पादन होणारे अड्डे प्रशासन उद्ध्वस्त का करत नाही, असा सवाल आता पर्यावरणप्रेंमींकडून केला जात आहे.

दरम्यान, 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या बंदी आणत त्या पिशव्या बाळगणाऱ्यांवर हडपसर सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाकडून कारवाई होते. मात्र, ती कागदावरच राहिली असून कोटेकोर नाही, असा आरोप होवू लागला आहे. पर्यावरण विभागाच्या वतीने राज्यात सरसकट प्लास्टिक बंदी करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. नागपूर येथे होणा-या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिक आणि प्रशासनाने याबाबत जागृत असणे गरजेचे आहे. प्लॉस्टिकपासून वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. आमच्या सवयी बदलल्या तर आपण आपला परिसर, गाव आणि राज्य स्वच्छ ठेऊ शकतो. प्लॅस्टीकच्या बॉटल्स, चहाचे कप आणि प्लेट जाऊन त्या जागी स्टील किंवा काचेच्या, चिनीमातीच्या कुठेकुठे अगदी मातीच्या वस्तूंचा पर्याय निवडला गेलाय. तो आपल्याकडे का नको?

हडपसर सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाच्यावतीने प्लास्टिक विक्रेत्यांवर कारावाई होते. मात्र, त्यात सातत्य नसते. त्यामुळे हातगाडीवाले, फळ आणि भाजीविक्रेते, दुकानदार प्लास्टिक पिशव्या ग्राहकांना देतात. सकाळी व सायंकाळी महापालिका यंत्रणा नसते. त्यामुळे खुलेआम प्लास्टिक पिशव्याचा वापर होत आहे. गेल्या तीन महिन्यापूर्वी ड्राईव्ह घेवून कारवाई केली. सध्या ही कारवाई थंडावली आहे. दंडात्मक कारवाई पेक्षा पिशव्यांचे उत्पादन होणारे अड्डे प्रशासन उद्ध्वस्त करायला हवेत.

हडपसर सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाकडून एप्रिल ते आजतागायत एकूण 317 जणांवर प्लास्टिक विरोधी कारावाई केली. या माध्यमातून चार लाख 62 हजार 900 रूपयांचा दंड वसूल केला. तर 245 किलो प्लास्टिक पिशव्या जप्त केल्याची माहिती वरिष्ट आरोग्य निरिक्षक संजय घटनवट यांनी दिली.

प्लास्टिकच्या वाढत्या भस्मासुराचा परिणाम...
- पावसाळय़ांत गटारे तुंबतात.
- जनावरांच्या पोटात प्लास्टिक गेल्याने त्यांचे आरोग्य धोक्यात येते.
- नाले तुंबतात, पुरस्थिती निर्माण होते.
- प्लास्टिकचे विघटन होत नसल्याने भूप्रदषणात वाढ

काय उपाययोजना कराव्यात...
- हॉटेल्, फेरीवाले, हातगाडय़ा आणि दुकान विक्रेत्यांवर फौजदारी कारवाई करावी.
- प्लॅस्टिक वापरणारे विक्रेत्यांचा परवाना रद्द करवा.
- प्लास्टिक पिशव्यांवरऐवजी तागाच्या, कापडाच्या व कागदाच्या पिशव्यांचा वापर वाढावा.
- प्लास्टिक न वापरण्याबाबत जनजागृती करावी.
- प्लास्टिकमुक्त परिसर अभियान राबविणे.