पुणे - गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर प्लॅस्टिकमुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाने नागरिकांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. प्लॅस्टिकपासून बनविल्या जाणाऱ्या पिशव्या; तसेच प्लॅस्टिक व थर्मोकोलचा वापर करून तयार केलेल्या वस्तू, उत्पादन, वापर, साठवणूक, वितरण, विक्री करण्यास राज्यात निर्बंध करण्याच्या सरकारी घोषणेने व्यापारी चिंतेत पडले आहेत, तर निसर्गप्रेमींनी या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. 

प्लॅस्टिकची उत्पादने नैसर्गिक व जैविकदृष्ट्या विघटनशील नसल्याने पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो; तसेच मानवी आरोग्याच्याही समस्या उद्भवतात. उघड्यावर टाकलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या पोटात जाऊन जनावरांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत, तर विविध सागरी जिवांनाही धोका निर्माण होतो. त्यामुळे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ४८ अ मध्ये समाविष्ट केल्यानुसार, पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायद्यातील अधिकाराचा वापर करून, राज्य सरकारने २००६ मध्ये प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या विक्री व वापराविषयी नियमांची तरतूद केली होती. 

प्लॅस्टिक व थर्मोकोलचे विविध उत्पादन विकणाऱ्या दुकानदारांकडे जो उर्वरित माल आहे, त्याची विल्हेवाट कशी लावायची, असा प्रश्‍न काही व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

प्लॅस्टिकबंदी संदर्भातील निर्णय राज्य सरकारचा आहे. त्याची संपूर्ण शहरात काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. मात्र, राज्य सरकारचा अध्यादेश महापालिकेला मिळालेला नाही. तो मिळाल्यानंतर त्याचा अभ्यास करून अंमलबजावणी केली जाईल. त्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा उपलब्ध आहे. 
- सुरेश जगताप, प्रमुख, घनकचरा व व्यवस्थापन विभाग, पालिका

प्लॅस्टिक बंद करून पर्यावरणाचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत. महाराष्ट्र प्लॅस्टिक मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशनने व सरकारने मिळून या समस्येवर उपाय काढणे गरजेचे आहे. कोणत्याही प्रकारचे प्लॅस्टिक हे रिसायकल होऊ शकते. सरकारने जर जागेची व्यवस्था करण्यासाठी मदत केली तर असोसिएशन पूर्णपणे प्लॅस्टिकची विल्हेवाट लावण्यास समर्थ असेल.
- रवी जशनानी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्लॅस्टिक मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन