पुणे - उरळी देवाची आणि फुरसुंगी ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेतले असले, तरी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या उपाययोजना राबविण्याचा आदेश राज्य सरकारने महापालिका प्रशासनाला दिला आहे. तसेच कचऱ्यासंदर्भातील आराखड्याची शक्‍य तेवढ्या जास्त प्रमाणात अंमलबजावणी करावी, असेही राज्य सरकारने महापालिकेला सांगितले आहे. दुसरीकडे कचरा प्रकल्पांसाठी जागा देण्याच्या आश्‍वासनाची पूर्तता करू, हे सांगायलाही सरकार विसरलेले नाही. 

कचऱ्यासंदर्भातील ग्रामस्थांच्या आंदोलनानंतर ही समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्याचा आदेश सरकारने महापालिकेला दिला होता. त्यानुसार पुढील आठ वर्षांचे नियोजन करून तीन टप्प्यांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. छोट्या-मोठ्या क्षमतेच्या प्रकल्पांची उभारणी करतानाच, ज्या ठिकाणी कचरा जमा होतो, त्याच ठिकाणी तो जिरविण्याच्या उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे घनकचरा व व्यवस्थापन विभागाने या आराखड्यात नमूद केले आहे. त्यासाठी नागरिकांच्या सूचना जाणून घेण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार महापौर मुक्ता टिळक आणि महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अहवाल सादर केला आहे. त्यावर अभ्यास करून पुढील कार्यवाही केली जाईल. ग्रामस्थांच्या मागण्यांबाबत गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी महापौरांना दिले होते. त्यानुसार आराखड्यातील उपाययोजनांवर कार्यवाही करावी व कचऱ्याचा प्रश्‍न पुन्हा उद्भवणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी, असेही सरकारने म्हटले आहे. 

कचऱ्याचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी ज्या उपाययोजना सुचविल्या आहेत, त्या अमलात आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी आवश्‍यक त्या पातळ्यांवर यंत्रणा उभारण्यात येत आहे.
-सुरेश जगताप, प्रमुख, घनकचरा व व्यवस्थापन विभाग, महापालिका