पुणे - पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) प्रशासनाने तयार केलेल्या आस्थापना आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यास औद्योगिक न्यायालयाने मनाई केली आहे. याबाबत पीएमटी कामगार संघाने (इंटक) न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीत या आराखड्यात चुका असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

पीएमपीसाठी 12 हजार 629 पदे मंजूर असतानाही पीएमपी प्रशासनाने केवळ 6 हजार 744 पदांचा आस्थापना आराखडा तयार केला आहे. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार असल्याचे सांगत, संघाने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने आराखड्याच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिल्यानंतरही प्रशासनाने आराखड्यावर कार्यवाही केल्याचे संघाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आराखड्यात चूक असल्याचे सांगत, त्याच्या अंमलबजावणीला मनाई केली. न्यायालयाचा हा आदेश पीएमपी प्रशासनाला चपराक असल्याचे संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र खराडे आणि महासचिव नुरुद्दीन इनामदार यांनी पत्रात म्हटले आहे.