पुणे - लोकप्रतिनिधींना म्हणजेच महापालिकेच्या सर्वोच्च सर्वसाधारण सभेला बायपास करून अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना थेट राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्याचा प्रयत्न महापालिका आयुक्तांनी केल्याचे उघडकीस आले आहे. प्रीमियम एफएसआयचे दर निश्‍चित करून सरकारकडे पाठविताना आयुक्त कुणाल कुमार यांनी शहर सुधारणा समितीमार्फत मुख्य सभेचीही मंजुरी घेतली नव्हती, असे स्पष्ट झाले.

याबाबतचा ठराव शहर सुधारणा समितीमध्ये १४ जुलै रोजी पुन्हा मांडण्यात येईल. मात्र नेमके कोणते दर मंजूर करण्यात येतील, ते आताच सांगता येणार नाही, असे समितीचे अध्यक्ष महेश लडकत यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, आयुक्त त्यांच्या प्राधान्य क्रमावरील योजनांसाठी आग्रही भूमिका घेताना लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेत नाहीत, अशी भावना सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांत निर्माण झाली आहे.

विकास आराखड्यानंतर विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल) राज्य सरकारने जानेवारीमध्ये मंजूर केली. त्यात प्रीमियम एफएसआयचा समावेश आहे. त्याचे दर महापालिकेने ठरवून त्याची शिफारस सरकारला करायची आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यावरच त्यांची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी २८ जून रोजी प्रीमियम एफएसआयचे दर मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविले.

शहर सुधारणा समिती अंधारात
राज्य सरकारकडे प्रीमियम एफएसआयचे दर पाठविण्यापूर्वी, शहर सुधारणा समितीमध्ये हे दर निश्‍चित करण्याचा मुद्दा सादर झाला. त्या वेळी समितीचे अध्यक्ष महेश लडकत आणि अन्य सदस्यांनी अन्य महापालिकांतील दरांचा आढावा घ्यावा, दर मंजूर केले तर महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ किती होईल, ग्राहकांवर किती बोजा पडेल आदींची सविस्तर माहिती द्यावी, अशी प्रशासनाकडे मागणी केली. त्या वेळी ही माहिती देण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले; परंतु, त्यानंतर दरांची शिफारस राज्य सरकारकडे करण्यात आली. शहर सुधारणा समितीला अंधारात ठेवून आयुक्तांनी प्रीमियम एफएसआयचे दर ठरविले, असा आरोपही लडकत यांनी केला आहे.

आयुक्‍तांच्या शिफारशीवर आक्षेप
प्रीमियम एफएसआयच्या दरांची शिफारस महापालिकेने करावी, असे राज्य सरकारने म्हटले होते. मात्र, आयुक्तांनी प्रशासनाने सादर केलेली शिफारस पाठविली असून त्याला आमचा आक्षेप आहे, असेही लडकत यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, या बाबत आयुक्तांकडे विचारणा केली असता, सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची आवश्‍यकता आहे, असे नगरविकास विभागाने कळविल्यास त्याबाबत पूर्तता करण्यात येईल, असे म्हटले आहे.

दबाव टाकण्याचा प्रयत्न
समान पाणीपुरवठा योजनेच्या मूळ प्रकल्प अहवालात समावेश नसलेला केबल डक्‍टचा विषयही आयुक्तांनी ऐनवेळी घुसविला आणि मंजूर करून घेण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यालाही भाजपच्या अनेक नगरसेवकांनी विरोध केला होता. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करतानाही विश्‍वासात घेतले नव्हते, असे पदाधिकाऱ्यांनी खासगीमध्ये कबूल केले आहे. त्यामुळे हवे असलेले प्रकल्प मंजूर करून घेण्यासाठी आयुक्त थेट मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधतात आणि दबाव आणतात, अशी भावना भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची, नगरसेवकांची झाली आहे.

शहरहिताच्या योजना राबविण्यास भाजप कायमच आयुक्तांना साथ देत आहे. परंतु, त्याबाबतचे निर्णय घेताना लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घ्यायला हवे. महापालिकेत लोकप्रतिनिधींना घटनात्मक स्थान असून, केवळ प्रशासनाला अमर्याद अधिकार नाहीत. महापौर, सभागृह नेते, स्थायी समिती अध्यक्ष, शहर सुधारणा समिती व अन्य समितीच्या अध्यक्षांशीही योजनांबाबत आयुक्तांनी संवाद साधला पाहिजे.
- महेश लडकत, अध्यक्ष, शहर सुधारणा समिती